रत्नागिरी : जिल्ह्यातील सागरी मासेमारी करणाऱ्या १८०० नौकांचा गेल्या पावणेदोन वर्षांचा तब्बल ३० कोटींचा डिझेल अनुदान परतावा रखडला आहे.
या रखडलेल्या ३० कोटी परताव्यापैकी ७ कोटींचा परतावा रत्नागिरी मत्स्य व्यवसाय विभागाला गेल्याच आठवड्यात प्राप्त झाला आहे. सरकारी कर्ज घेतलेल्या मच्छीमारी नौका व खासगी मच्छीमारी नौका अशा दोन गटांमध्ये या परताव्याची रक्कम येत्या १० दिवसांमध्ये वितरीत केली जाणार आहे. ही माहिती रत्नागिरी विभागाचे सहाय्यक मत्स्य आयुक्त आनंद पालव यांनी लोकमतला दिली.सागरी मासेमारी करणाऱ्या नौकांना शासनाकडून आधी अनुदानित डिझेलचा पुरवठा केला जात होता. मात्र, काही वर्षांपासून सागरी मासेमारी करणाऱ्या नौकांना डिझेल या इंधनाची खरेदी बाजारभावाने करावी लागत आहे. इंधनावरील अनुदान शासनाकडून मच्छीमारांना दर महिन्याला दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु सातत्याने वर्ष, दोन वर्षे परतावा न मिळण्याचा प्रकार अनुभवास येत आहे.याबाबत सहाय्यक मत्स्य आयुक्त पालव म्हणाले, जिल्ह्यातील १८०० नौकांना हा डिझेल अनुदान परतावा मिळायचा आहे. ३० कोटींपैकी ७ कोटींचा निधी गेल्याच आठवड्यात या कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे.
येत्या १० दिवसांत हा परतावा जिल्ह्यातील लाभधारक नौकाधारकांना वितरीत होणार आहे. शासनाच्या कर्जावर उभारण्यात आलेल्या मासेमारी नौकांना या ७ कोटींपैकी ६० टक्के अर्थात ४ कोटी २० लाख रुपये, तर खासगी मासेमारी नौकांना ४० टक्के अर्थात २ कोटी ८० लाखांचा डिझेल परतावा वितरीत होणार आहे.शासनाने शब्द पाळला नाही!थेट डिझेल खरेदीच्या वेळी मिळणारे अनुदान शासनाने बंद केल्यानंतर शासनाकडून नंतर दर महिन्याला किवा दोन महिन्यांनी डिझेल अनुदानाचा परतावा मासेमारी नौकांना दिला जाईल, असे शासनाने त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर कधीही डिझेलचा परतावा वेळेत मिळालेला नाही, अशी मच्छीमारांची तक्रार आहे. आताच्या स्थितीत तर गेल्या पावणेदोन वर्षांचा परतावा प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासनाने किमान दर दोन किवा तीन महिन्यांनी डिझेलचा परतावा मच्छीमारांना द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.