रत्नागिरी : जिल्ह्यातील आठ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीपेक्षा खर्च जास्त असल्याने दरवर्षी जिल्हा परिषदेला लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे़ तरीही लोकांचे पाण्यावाचून हाल होऊ नयेत, यासाठी ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर या योजना चालविण्यात येत आहेत़.जिल्ह्यातील आठ प्रादेशिक योजनांमधून अनेक गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो़ या योजनांची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येते़ मागील अनेक वर्षांपासून या पाणी योजनांच्या माध्यमातून लाखो लोकांची तहान भागवली जात आहे़ तरीही काही योजनांची पाणीपट्टी वेळेवर भरली जात नसल्याने या योजनांची देखभाल दुरुस्ती करताना अडचणीचे ठरत आहे़.सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये देखभाल व दुरुस्तीच्या आराखड्याबाबत या योजनांसाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती़ या संपर्क अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन जिल्हा परिषद प्रशासनाला अहवाल सादर केला होता़, त्यानंतर या योजनांच्या एकूण स्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी त्या-त्या सरपंचांना निमंत्रित करण्यात आले होते़ त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत थकीत पाणीपट्टीबाबत पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता़. दरम्यान, पाणीपुरवठा बंद करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये आरडाओरड सुरु झाली होती़ काही ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा बंद करताच थकीत पाणीपट्टी भरणा केली़ या आठही योजनांची सन २०१७-१८मध्ये ४ कोटी ११ लाख ३८ हजार रुपये पाणीपट्टीची मागणी असतानाही केवळ ८५ लाख रुपये वसुली झाली होती़.
या योजनांवर देखभाल दुरुस्ती, वीज देयकांसह एकूण २ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च झाला होता़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेला ही योजना चालविताना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ६९ लाख १८ हजार रुपये नुकसान सोसावे लागले होते़, त्यावर उपाययोजना म्हणूनच थकीत ग्रामपंचायतींचा पाणी पुरवठा तत्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता़,
मात्र, पाणी बंद केल्याने ग्रामपंचायतींनी थकीत पाणीपट्टी भरण्याकडे विशेष लक्ष देऊन रक्कमेचा भरणा केला होता़, त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षामध्ये या योजनांकडून पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या किती ग्रामपंचायतींची पाणीपट्टी थकीत राहिली आहे, हे आठवडाभरानंतर पुढे येणार आहे़.