चिपळूण : नगर परिषदेचे बहुतांश कर ५० टक्क्यांहून कमी करण्याबाबतच्या ठरावावर सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपले लेखी म्हणणे सादर केले. याविषयी जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.अर्थसंकल्पीय सभेत कर प्रणालीतील बहुतांश कर कमी करण्याचा ठराव सेनेने बहुमताच्या जोरावर केला आहे. एवढेच नव्हे; तर १ एप्रिलपासून या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाने सुरु केली आहे.
यावर नगराध्यक्षांनी दाद मागितल्याने याविषयी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. दिलीप दळी यांनी म्हणणे सादर केले. मात्र, या सुनावणीला सेनेचे सर्वच नगरसेवक गैरहजर होते. त्यानंतर आता सेनेने आपले लेखी म्हणणे सादर केले आहे.
या सुनावणीमध्ये अ‍ॅड. दळी यांनी मालमत्ता कर आकारणी ही शासनाने प्राधिकृत केलेल्या मूल्यांकन अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली व मार्गदर्शनानुसार केली जाते, असे नमूद केले आहे. मात्र, मालमत्ता कराविषयी सेनेची कोणतीही हरकत नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
तसेच मालमत्ता कर वगळता इतर कोणताही कर आकारणीचा दर वा शुल्क ठरविण्याचा अधिकार कौन्सिलचा आहे. नगर परिषदेच्या नियमानुसारच हा ठराव बहुमताने करण्यात आला आहे.सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात कराचे शुल्क व दरवाढ सुचवण्यात आली नसली तरी यापूर्वीचे लागू असलेले कराचे दर व शुल्क इतकी भरमसाठ आहे की, पुढील काही वर्षात त्यामध्ये वाढ सुचवता येणार नाही. त्यामुळे सभागृहात याविषयी चर्चा करुन दुरुस्ती कर आकारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे.