सागर पाटील
टेंभ्ये : जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची जागा अपुरी पडत असल्याने इमारतीचे विस्तारीकरण करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शासन स्तरावरून नुकतीच मान्यता मिळाली असून, इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी ३ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. यामुळे आगामी काळात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची दुमजली इमारत पाहायला मिळणार आहे.
अपुऱ्या जागेमुळे सध्या लोकांना बसण्यास जागा कमी पडत आहे. अनेकवेळा लोकांना कार्यालयाच्या परिसरात जागा मिळेल तेथे थांबावे लागत आहे. इमारतीच्या विस्तारीकरणानंतर या समस्या दूर होतील, असा विश्वास विनोद चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केला.रत्नागिरी येथे असणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची इमारत, या कार्यालयात येणाऱ्या लोकांचा विचार करता अपुरी पडत आहे. यामुळे अनेकवेळा या कार्यालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळते.
या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनादेखील अत्यंत कमी जागेत आपल्या विभागाचे काम करावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून इमारतीचा दुसरा मजला बांधण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे देण्यात आला होता.राज्यातील बहुतांश उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये दुमजली आहेत. या प्रस्तावाला शासनस्तरावरून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार ३ कोटी ८१ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.इमारतीच्या विस्तारीकरणाचे काम लवकरच सुरु होणार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी सांगितले. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीचा आदर्श नमुना ठरलेला आहे. त्यानुसारच कार्यालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे बांधकाम केले जाणार आहे.ब्रेकटेस्ट ट्रॅकसाठी ३२ लाख रुपये मंजूर!रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी दुसरा ब्रेक टेस्ट टॅक चिपळूण याठिकाणी मंजूर झाला आहे. या टेस्ट ट्रॅकच्या बांधकामासाठी ३२ लाख ५५ हजार २८१ रुपयांचा निधी शासन स्तरावरून नुकताच मंजूर झाला आहे.
शासनस्तरावरून हा निधी नुकताच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. सध्या हातखंबा, रत्नागिरी येथे असणारा ट्रॅक उत्तर रत्नागिरीमधील लोकांना अंतराच्या दृष्टीने त्रासदायक होत असल्याने चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी बु. येथे जिल्ह्यातील दुसरा ट्रॅक उभारण्यात येणार आहे.
दुसरा ट्रॅक असणारा रत्नागिरी हा राज्यातील एकमेव जिल्हा ठरला आहे. निधी उपलब्ध झाला असल्याने ट्रॅकचे काम तत्काळ पूर्ण केले जाणार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.