चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर चौपदरीकरणा अंतर्गत शहरातील बहादूरशेखनाका येथे नव्याने उभारण्यात येत असलेला उड्डाणपुल सोमवारी (दि.१६) दुपारी २.४५ वाजता कोसळला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी २३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यातच आता सामाजिक कार्यकर्ते तानु आंबेकर यांनी याबाबत थेट चिपळूण पोलीस स्थानकात तक्रार दिली आहे.या घटनेनंतर येथे जोरदार पडसाद उमटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून अभियंत्यांना हार घालून निषेध व्यक्त केला गेला. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून रास्तारोको केला गेला. मात्र या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अद्याप कोणत्याही प्रकारची लेखी तक्रार कोणीही केलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने देखील अद्याप याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. अशातच सामाजिक कार्यकर्ते तानु आंबेकर यांनी चिपळूण पोलिस ठाण्यात या घटनेविषयी ऑनलाईन लेखी तक्रार मंगळवारी रात्री दिली आहे. या तक्रारीत आंबेकर यांनी नमूद केले आहे की, उड्डाणपूल कोसळून मोठी वित्तहानी झाली आहे. या घटनेने मी या देशाचा नागरिक म्हणून व्यथित झालो आहे. या घटनेची गंभीरपणे दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 27 एप्रिल 2017चे शासन परिपत्रक क्रं.संकिर्ण 2017/प्र.क्र.9/नियोजन -3 नुसार कारवाई करावी. या परिपत्रकामध्ये डांबरी रस्त्याचे आयुर्मान 15 वर्ष, काँक्रीट रस्त्याचे 30 वर्ष आणि पुलाचे 100 वर्षापर्यंत गृहीत धरून संकल्पन करण्यात यावे. काम खराब झाल्यास किंवा पूल पडल्यास त्याची सर्व जबाबदारी कंत्राटदार व संबंधित पर्यवेशकीय अधिकारी यांची राहील. त्या संबधाची विशेष अट निविदेत नमुद करून ही कारवाई दिवाणी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची राहील याची नोंद संबंधितांनी घेतलेचे प्रमाण पत्र जोडून कंत्राटदारांची सही घ्यावी असे नमुद आहे.या घटनेला जबाबदार असलेल्या संबंधित ठेकेदार (नावं माहीत नाही), संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रत्नागिरी आणि ब्रिज डिझाईन इंजिनीयर (नांवे माहीत नाहीत) आणि यावरील सर्वोच्च लोक प्रतिनिधी व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. आय.पी.सी.कलम 440, कलम 120 क आणि ख फौजदारी पात्र कट, कलम 431 व 432 सार्वजनिक रस्ता पुल याची खराबी व नुकसान कारक व अडथळा निर्माण होईल अशी आगळीक करणे, कलम 166 कोणत्याही व्यक्तीला क्षती पोचविण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याची अवज्ञा करणे, कलम 268 सार्वजनिक उपद्रव, कलम 420 निकृष्ठ बांधकाम करून फसवणूक, ठकवणूक करणे व आय.पी.सी. 34 दोन पेक्षा जास्त लोकांनी मिळून कृति करणे आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 102 व कलम 115 खाली गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. सी.आर.पी.सी.133 व 152 प्रमाणे कृति वा अंमलबजावणी व्हावी. असेही आंबेकर यांनी नमूद केले आहे.
उड्डाण पुलाची दुर्घटना गंभीर स्वरूपाची असताना देखील शासकीय स्तरावर दखल घेतली जात नसेल तर ते गंभीर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागानेच या विषयी पोलीस स्थानकात तक्रार द्यायला हवी होती. - तानु आंबेकर, चिपळूण.