रत्नागिरी : बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करू देणाऱ्या मत्स्य अधिकारी यांच्या विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव व्यवसाय खात्याचे प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांचेसह आठ अधिकारी यांचे म्हणणे मांडावयाचे असल्याने सरकारी वकिलांनी २१ दिवसांची मुदत मागितली. त्यानुसार खंडपीठाने राज्य सरकारला २१ दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.कोरोना महामारीमुळे राज्यात, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ लागू असताना, सोशल डिस्टेंन्सिंगचे उल्लंघन करून रत्नागिरी जिल्हयातील मिरकरवाडा जेट्टी व साखरीनाटे बंदरातील शेकडो पर्ससीन नौकांद्वारे एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत अवैध पर्ससीन मासेमारी जोमाने केली जात होती.त्याविरोधात रत्नागिरीचे सहाय्यक आयुक्त यांचेसह मत्स्य व्यवसाय खात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त, यांचेकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेतली जात नसलेने, दामोदर तांडेल यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ६० (ब) अन्वये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना एक महिन्याची नोटीस दिली होती. मात्र, तरीही अवैध पर्ससीन मासेमारी थांबलेली नाही.
अखेर दामोदर तांडेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, मत्स्यखात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, प्रादेशिक उपआयुक्त , रत्नागिरीचे सहाय्यक आयुक्त, परवाना अधिकारी आणि साखरीनाटेचे परवाना अधिकारी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका, मनोहर जामदार यांचे खंडपीठासमोर १० सप्टेंबर रोजी पार पडली.गेली अनेक वर्षे अनेक तक्रारी आंदोलने करून सुद्धा राज्याच्या व केंद्राच्या सागरी हद्दीत बंदी घातलेली घातलेली एलईडी लाईट लावून अव्याहत केली जाणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी कोरोना सारख्या महामारीत मिरकवाडा जेट्टी व साखरीनाटे बंदरात जोमाने सुरू होती. आजही शेकडो पर्ससीन मिनी पर्ससीन नौका रत्नागिरी मध्ये अवैध मासेमारी करत आहेत. त्यामुळे दामोदर तांडेल यांनी मत्स्य खात्याचे उच्च पदस्थ अधिकारी सोबत स्थानिक अधिकारी यांचे विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.