रत्नागिरी : ओबीसींना आरक्षण मिळावे, या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी सकल ओबीसी समाजातर्फे गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सनदशीर मार्गाने आरक्षण बचाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात आले.ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. राज्यशासनाबरोबरच केंद्र शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. समाज वर्षानुवर्षे शासनाच्या विविध लाभांपासून वंचित आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण मिळावे, या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी आणि अन्य सामाजिक संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर शांततेत आंदोलन करण्यात आली. रत्नागिरीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही हे आंदोलन झाले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी विविध फलकांच्या माध्यमातून शासनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको, ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी, ओबीसींना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे, ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी १००० कोटीची तरतूद करावी, आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी.
राज्यात १०० बिंदु नामावली लागू करावी, शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे. ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी. आणि ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावीत. तसेच मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी व्हावी, या आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या आहेत.रत्नागिरीत अतिशय शांततेत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांनी हे निवेदन स्वीकारले. या आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे या निवेदनात देण्यात आला आहे.