मनोज मुळ्येरत्नागिरी : राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील कातळशिल्प, सलग क्षेत्राचा अभाव यामुळे बारसू येथे रिफानयरी प्रकल्प उभारण्यापेक्षा तो नाणार परिसरातच होणे अधिक योग्य ठरणार आहे. नाणार परिसरात ज्या गावांनी रिफायनरीला विरोध केला होता, ती गावे वगळून नवा आराखडा तयार करण्यात आला होता. तेथील तब्बल साडेआठ हजार एकर क्षेत्राची संमतीपत्रे शासकीय यंत्रणेकडे दाखल आहेत. तरीही अट्टाहासाने स्थानिकांना प्रकल्प नकोय, अशी भूमिका घेतली जात आहे.हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तीन कंपन्यांनी एकत्र येऊन २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लि. ही कंपनी स्थापन केली. नैसर्गिक बंदर लक्षात घेऊन विजयदुर्ग व राजापूर तालुक्यातील नाणार, सागवे परिसरात हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले. २०२३ सालापर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल आणि त्यानंतर या भागाचा, जिल्ह्याचा, राज्याचा कायापालट होईल. या प्रकल्पामुळे राज्याचा जीडीपी १० ते १५ टक्क्यांनी तर देशाचा जीडीपी २ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त केला गेला. प्रथम या प्रकल्पासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आणि त्यानंतर ती गुंतवणूक ४ लाख कोटींवर गेली.जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी कोकणात होणार आणि आपण ती आणत असल्याचे सांगत तेव्हाच्या शिवसेनेने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र स्वयंघोषित सामाजिक संस्थांनी लोकांमध्ये विषारी गैरसमज पसरवले आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक बिथरले. त्यातही प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी काही सुशिक्षित लोक पुढे आल्यानंतर बहिष्कार आणि देवासमोर नारळ ठेवून भोळ्याभाबड्या लोकांना प्रकल्पाविरोधात भडकवण्यात आले. त्यामुळे काही लोकांनी जमीन मोजणीलाच विरोध केला.काही लोकांनी विरोध सुरू करतानाच शिवसेनेने लगेचच आपली भूमिका बदलली आणि आपण लोकांच्यासोबत आहोत, असे सांगत प्रकल्पाला विरोध सुरू केला. त्यातही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द न केल्याने अखेर शिवसेनेने युती दावणीला लावून प्रकल्प रद्द करवून घेतला.२०१९ ला सत्ता बदलल्यानंतर त्याच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसू येथे रिफायनरीसाठी जागा देण्याची तयारी दाखवली आणि बारसूमध्ये एमआयडीसीची घोषणाही झाली. मात्र जैतापूर आणि नाणारमध्ये ज्यांनी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवले, त्याच स्वयंघोषित पर्यावरणवाद्यांनी बारसू परिसरातील लोकांनाही भडकवले आणि बारसूमध्येही विरोध सुरू झाला. नव्या आराखड्यात समाविष्ट गावांची जागा देण्याची तयारी असल्याने तेथे प्रकल्प व्हावा, अशी अपेक्षा केली जात आहे.नाणारची वैशिष्ट्ये कायसलग क्षेत्र उपलब्धप्रकल्पासाठी ११ हजार एकर जागेची गरज आहे. एवढे क्षेत्र नाणार परिसरात उपलब्ध आहे. त्यातील साडेआठ हजार एकर क्षेत्राची संमतीपत्रे आताही शासन यंत्रणेकडे जमा आहेत.विरोधाची गावे वगळलीनाणार परिसरातील प्रकल्पाला विरोध करणारे गावे, वाड्या (अगदी नाणार गावही) मूळ आराखड्यातून काढून नवा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन आराखड्यातील क्षेत्राचे जमीनमालक जमिनी देण्यास तयार आहेत. तसेच नव्या आराखड्यानुसार कोणत्याही वाडीचे विस्थापन होत नाही.खोली असलेली सुरक्षित विजयदुर्ग बंदरनाणार परिसरात प्रकल्प उभारताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिर्ये म्हणजेच विजयदुर्ग बंदराचा वापर केला जाणार होता. हे बंदर बारमाही सुरक्षित बंदर आहे. येथील किनारपट्टीला १८ मीटरची खोली आहे, जी इतरत्र कोकणातील बंदरांना नाही. कच्चे तेल घेऊन येणारे मोठी जहाजे १५ मीटर उंचीची असतात. ती गिर्येतील बंदरात सहज येऊ शकतात.बारसूमध्ये काय तोट्याचेसलग क्षेत्र नाहीबारसूमध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासाठी ११ हजार एकरचे सलग क्षेत्र नाही. येथे पाच गावांमध्ये मिळून पाच ते सहा हजार एकर इतकेच क्षेत्र मिळणार आहे. त्यातील अडीच ते तीन हजार एकर क्षेत्राची संमतीपत्रे तयार आहेत.कमी जागामुळे कमी क्षमतेचा प्रकल्पबारसूमध्ये आधीच्या तुलनेत कमी जागा असल्याने येथे उभारला जाणारा प्रकल्प आधीच्या ठिकाणापेक्षा एक तृतीयांश कमी क्षमतेचा असेल. येथे दरवर्षी २० दशलक्ष मे. ट. कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याइतकी क्षमता असेल. क्षमता कमी झाल्यामुळे साहजिकच नोकर्यांची संख्याही कमी होणार आहे.बंदर कमी क्षमतेचेबारसूमध्ये प्रकल्प झाल्यास कच्चे तेल उतरुन घेण्यासाठी नाटे बंदराचा वापर केला जाईल. मात्र हे बंदर गिर्ये बंदरापेक्षा कमी क्षमतेचे आहे. तेल साठवणुकीतही काही प्रमाणात अडचण येण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात या बंदराचा कितपत उपयोग होईल, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. त्यादृष्टीनेही विजयदुर्ग बंदर अधिक उपयुक्त आहे.कातळशिल्पे आणि युनेस्कोची यादी हा मोठा अडसर
- बारसू आणि देवाचे गोठणे अशा दोन ठिकाणची कातळशिल्पे युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत आली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आर्कओलॉजी विभाग या कातळशिल्पांबाबत विशेष अभ्यास करत आहे.
- जर ही कातळशिल्पे युनेस्कोच्या अंतिम यादीत आली तर त्याच्या आसपासचा हवाई ३ किलोमीटरचा परिसर प्रतिबंधित होईल. या क्षेत्रात काहीच उभारणी करता येणार नाही. त्याबाबतचे निकष अतिशय कडक आहेत.
- प्रस्तावित बारसू मिनी एमआयडीसीचा बहुतांश भाग याच प्रतिबंधित क्षेत्रात येईल. त्यामुळे नंतर तेथे कोणतेही काम करता येणार नाही. त्यामुळे बारसू आणि परिसरात केलेला आतापर्यंतचा सर्व खर्चही वाया जाऊ शकतो.
- बारसू आणि देवाचे गोठणे अशा दोन ठिकाणची कातळशिल्पे युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत आली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आर्कओलॉजी विभाग या कातळशिल्पांबाबत विशेष अभ्यास करत आहे.
- जर ही कातळशिल्पे युनेस्कोच्या अंतिम यादीत आली तर त्याच्या आसपासचा हवाई ३ किलोमीटरचा परिसर प्रतिबंधित होईल. या क्षेत्रात काहीच उभारणी करता येणार नाही. त्याबाबतचे निकष अतिशय कडक आहेत.
- प्रस्तावित बारसू मिनी एमआयडीसीचा बहुतांश भाग याच प्रतिबंधित क्षेत्रात येईल. त्यामुळे नंतर तेथे कोणतेही काम करता येणार नाही. त्यामुळे बारसू आणि परिसरात केलेला आतापर्यंतचा सर्व खर्चही वाया जाऊ शकतो.