मुंबई-गोवा महामार्ग : चौपदरीकरणाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा

फक्त फोटो अन् ढोबळ उत्तरे नकोत, चौपदरीकरण कामाचे रोजचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा व ते स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करुन जनतेसाठी खुले करा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ओवेस पेचकर यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. खड्डे पावसाळ्यापूर्वीच भरा, असेही न्यायमूर्तींनी ठणकावले.

ठळक मुद्देमुंबई-गोवा महामार्ग : चौपदरीकरणाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करामुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

चिपळूण : फक्त फोटो अन् ढोबळ उत्तरे नकोत, चौपदरीकरण कामाचे रोजचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा व ते स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करुन जनतेसाठी खुले करा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ओवेस पेचकर यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. खड्डे पावसाळ्यापूर्वीच भरा, असेही न्यायमूर्तींनी ठणकावले.चिपळूणचे सुपुत्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामवंत वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण तसेच या महामार्गाच्या परिस्थितीबाबत उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वीही या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधित प्रशासन व राज्य सरकारला या विषयात चांगलेच फटकारले होते व योग्य त्या सूचनाही दिल्या होत्या. नुकतीच या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते पेचकर यांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयावर न्यायालयाचे लक्ष वेधले.मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे हजारो प्रवाशांना त्याचा त्रास भोगावा लागत आहे. विहीत मुदतीत हे काम होत नाही. तसेच महामार्गावरील खड्डे अद्याप आहेत तसेच आहेत. असे अनेक मुद्दे ओवेस पेचकर यांनी यावेळी उपस्थित करून वस्तुस्थिती न्यायालयाच्यासमोर आणून दिली. फक्त कामाचे फोटो दाखवण्यापेक्षा या कामाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना केली.उत्तरे अन् फोटो नकोतमुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने संबंधित यंत्रणेला चांगलेच सुनावले. फक्त ढोबळ उत्तरे व फोटो नकोत, तर कामाचे रोजचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा व स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग त्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून घ्या, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.खड्डेही त्वरित भराकामाच्या ठिकाणी योग्य निर्देश देणारे फलक, रात्रीच्या वेळी दिवे, गस्ती वाहने, रूग्णवाहिका अशा उपाययोजना तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत का? असा प्रश्न ही न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. संगमेश्वर व कशेडी दरम्यान पावसाळ्यापूर्वी हे खड्डे भरले गेले, असेही न्यायालयाने सांगितले.