रहिम दलालरत्नागिरी : जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत दिवस-रात्र रुग्णांची सेवा करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांचे मानधनच मिळालेले नाही. एकीकडे शासन आरोग्याच्या नवनवीन योजनांची घोषणा करणाऱ्या शासनाकडून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदानच आलेले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आर्थिक काेंडी झालेली आहे.ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेची ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १३३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ २५ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असून, १०८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आराेग्य सेवेवर परिणाम होऊ नये म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बीएएमएस आणि एमबीबीएस अशा १०२ डॉक्टरांची तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.शासनाकडून अनुदान वेळेवर येत नसल्याने सर्वांत जास्त परिणाम तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वेतन वेळेवर मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून शासनाकडे वेळोवेळी अनुदानाची मागणी करण्यात आलेली आहे. शासनाकडून अनुदानच आलेले नसल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेतन देणार कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात १०२ तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन दिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याबाबत शासनाला माहिती देण्यात आली आहे. शासनाकडून कंत्राटी चालकांसाठी अनुदान आले आहे; मात्र त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. - डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी.