रत्नागिरी : महाराष्ट्रातील नव्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात कोकणातील बागायतदार, मच्छीमारांसाठी चांगली आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, अनेक वर्षे रखडलेल्या सागरी महामार्गासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये काजूची लागवड आहे. या लागवडीतील लाखो टन काजू बोंडे केवळ फेकून दिली जातात. मात्र, आता त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारने निधी मंजूर केला असल्याने त्यातून उत्पन्नाचा महामार्ग तयार होऊ शकतो.गेली काही वर्षे बेभरवशी हवामानामुळे आंबा व्यवसाय तोट्यात जात आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंब्यापेक्षा काजूची लागवड जवळजवळ दुप्पट आहे. मात्र, या लागवडीतील केवळ काजू बी वरच प्रक्रिया केली जाते. त्याची बोंडे वापरली जात नाहीत. त्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात आतापर्यंत अनेकदा बागायतदार, प्रक्रियादारांनी पुढाकार घेतला. मात्र, त्याच्या मंजुरीतील किचकट प्रक्रियेमुळे त्यात यश आले नाही. मात्र, आता त्यातून बागायतदार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
२०० कोटींची तरतूदआता राज्य सरकारने काजू बोर्डासाठी पहिल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पाच वर्षांत १,३२५ कोटी रुपये त्यावर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे त्यातून फुकट जाणाऱ्या काजू बोंडांना अच्छे दिन येण्याची अपेक्षा आहे. उत्पन्न वाढीसाठी कोकणातच प्रक्रिया केंद्र करण्याची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने त्यातून बागायतदार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
रखडलेल्या सागरी महामार्गालाही आता गतीगेली अनेक वर्षे सागरी महामार्ग रखडला आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी असा हा सागरी महामार्ग आहे. बहुतांश ठिकाणी प्रत्यक्ष समुद्र किनाऱ्याला लागूनच हा महामार्ग जात असल्याने त्याचे काम पूर्ण झाल्यास त्यातून पर्यटन विकासाला मोठा हातभार लागेल. सद्य:स्थितीत अनेक ठिकाणी रस्ता अरुंद आहे आणि अनेक ठिकाणी मोठ्या खाड्यांवरील पुलाची कामेही झालेली नाहीत. या महामार्गासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तो आकडा जाहीर झाला नसला तरी अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश झाल्याने त्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत.