लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : तब्बल चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाचे नाणारमधील अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. शिवसेनेने केलेला अट्टाहास, अपुऱ्या माहितीवर काही लोकांची झालेली दिशाभूल आणि प्रकल्प काय आहे हे समजूनच न घेता झालेला विरोध यामुळे जिल्हा किंवा कोकणच नाही तर राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकणारा प्रकल्प हातचा जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेली जवळपास पाच वर्षे रिफायनरी प्रकल्प वादाच्याच भोवऱ्यात आहे. जुलै २०१७मध्ये शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकल्पासाठीची अधिसूचना काढली. ऑगस्ट २०१७मध्ये विरोधाचा पहिला मोर्चा काढण्यात आला. हा प्रकल्प विनाशकारी आहे, असे ग्रामीण भागातील लोकांच्या मनात ठसवण्यात आले. त्यामुळे भूमिपुत्र बिथरले. हळूहळू विरोधाची धार तीव्र झाली. हे चित्र पाहून प्रकल्पाची अधिसूचना काढण्याऱ्या शिवसेनेने उलट बाजू घेत प्रकल्पाला विरोध करायला सुरूवात केली. हा प्रकल्प विनाशकारी आहे, असे खासदार विनायक राऊत यांच्यापासून शिवसेनेचे सगळेच सदस्य सांगू लागले.
इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांनी एकत्र येऊन २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लि. ही कंपनी स्थापन केली. नैसर्गिक बंदर लक्षात घेऊन विजयदुर्ग व राजापूर तालुक्यातील नाणार, सागवे परिसरात हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले. या प्रकल्पामुळे राज्याचा जीडीपी १० ते १५ टक्क्यांनी तर देशाचा जीडीपी २ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. अमेरिका, सौदी अरेबिया, कॅनडा येथून दरवर्षी ६० दशलक्ष मेट्रिक टन इतके कच्चे तेल आणून या तेलापासून इंधन बनवणे असा हा प्रकल्प होता. पण त्याबरोबरच पेट्रोकेमिकल्सवरही मोठा भर दिला जाणार होता. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देशात प्रथमच एकत्र उभे राहणार होते. असे झाले असते तर पेट्रोकेमिकल्सशी निगडीत असंख्य व्यवसाय या भागात नव्याने उभारले गेले असते.
प्रकल्पाच्या सकारात्मक बाजूंचा विचार न करताच शिवसेनेने केलेला ठाम विरोध या प्रकल्पाच्या मुळावर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१९ साली हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा तेव्हाच्या युती सरकारने केली. आता प्रकल्पाला विरोध करणारी शिवसेनाच सत्तेत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाणारमध्ये होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आता कंपनी राजापूर तालुक्यातच अन्य जागांचा विचार करत आहे. विनाशकारी असा शिक्का मारुन तेथेही असाच प्रतिसाद दिला गेला तर हा प्रकल्प अन्य राज्यात नेला जाणार आहे.
काय होती शक्यता
प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना दीड लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर २० हजार लोकांना थेट रोजगार मिळेल, असा कंपनीचा दावा होता. कंपनीसाठी काम करणाऱ्या लोकांमुळे राजापूर तालुक्याचा व्यवसाय वाढला असता आणि या गरजा भागवणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आपोआपच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असत्या. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा, बंदर सुविधा आणि हवाई जोडणीच्या विकासाला संधी होती. शैक्षणिक विकासाला संधी होती.
...................
म्हणे लोकांच्या बाजूने
आम्ही लोकांच्या बाजूने आहोत, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. प्रकल्प विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून शिवसेनेने त्यांच्याशी चर्चा केली. पण ज्यावेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्प हवाय, असे म्हणणारे लोक उभे राहिले, तेव्हा शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडून साधे निवेदनही घेतले नाही. प्रकल्प हवाय असे म्हणणाऱ्यांमध्ये प्रकल्प परिसरातील लोकांसह राजापूर तालुक्यातील म्हणजेच महाराष्ट्राचे नागरिक असलेले लोकच होते. पण या लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तसदीही शिवसेनेच्या नेत्यांनी घेतली नाही.
......................
विकासाला मर्यादा
पर्यटन, कृषी या माध्यमातून विकास करण्याला मर्यादा आहेत. त्याबाबतही पूर्ण झुकते माप देऊन विचार केला जात नाही. त्यासाठी गरजेच्या गोष्टी होत नाहीत. गेली २०, २५ वर्षे पर्यटनातून विकास, फलोत्पादनातून विकास अशा घोषणा होत आहेत. मात्र, आजही लाखो रत्नागिरीकर जिल्ह्यात संधी नाही म्हणून मुंबई, पुणेसारख्या मोठ्या शहरात मिळेल ती नोकरी करत आहेत.
...................
इथे नको तर नेणार कोठे?
राजापूर तालुक्यातच बारसू परिसरात प्रकल्प उभारण्यात कंपनीला स्वारस्य आहे, अशी माहिती पुढे येत आहे. पण शिवसेनेला हा प्रकल्प विनाशकारी वाटत असेल तर बारसूमध्ये तरी हा प्रकल्प करण्याला परवानगी दिली जाईल का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्यात होण्याची शक्यता आता दुरापास्त होत चालली आहे. महाराष्ट्र व्हीजन टूमध्ये १६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणारे प्रकल्प येणार म्हणून आनंद व्यक्त करणाऱ्यांना ४ लाख कोटींचा प्रकल्प हातचा जात आहे, याचे दु:ख वाटत नाही का?