गतिमान न्यायासाठी पायाभूत सुविधा देणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

चिपळूण, खेडसाठीही नवीन इमारती

मंडणगड : भारतीय संविधानाने दिलेला सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचा विचार व त्यातील तत्त्वे वास्तवात आणण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची असून, सरकार शासनाची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी कोठेही मागे हटणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंडणगड येथे केले.मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बाेलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाशी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने ठरवून दिलेल्या वेळेत गुणवत्तापूर्ण व सर्व सोईंनीयुक्त अशी इमारत उभी राहिली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ सालापासून राज्य शासनाने न्यायप्रणालीच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अतिशय धोरणात्मक काम केले आहे. सरकार व न्यायव्यवस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीचा पुढचा टप्पा सुरू झाला आहे. न्यायप्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेल्या कार्याची इतिहासात नोंद होईल, असे ते म्हणाले.शासनाने १५० नवीन न्यायालये व त्यांच्या इमारती मंजूर केल्या आहेत. यांतील अनेक इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. मंडणगडचे न्यायालय हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. या न्यायालयामुळे चार-साडेचार लाख लोकांना हे न्यायालय मध्यवर्ती पडणार आहे. लोकांचा प्रवास, पैसा वाचणार आहे. ही केवळ इमारत नसून, लोकांकरिता न्यायदानाची एक गतिशील व्यवस्था तयार झाली आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटले वेगाने निकाली निघतील, असे फडणवीस म्हणाले.जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायाधीश माधव जामदार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन ॲड. उमेश सामंत यांनी, तर मंडणगड वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद लोखंडे यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला कोल्हापूर विभागातील बार कौन्सिलचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य व तालुक्यातील नागरिक उपस्थित होते.चिपळूण, खेडसाठीही नवीन इमारतीखेडला सेशन कोर्टाला नवीन न्यायालय बांधावे, चिपळूणच्या न्यायालयासाठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मंत्री उदय सामंत यांनी केली. त्यावर बाेलताना चिपळूण व खेड तालुक्यांतील न्यायालयाच्या इमारतींचे प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.