रत्नागिरी : कोट्यवधीचा निधी खर्ची पडूनही थिबा राजवाडा पर्यटकांसाठी अद्याप खुला न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राजवाड्याच्या सुशोभिकरणाचे काम रेंगाळल्याने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी अचानक पाहणी केल्यानंतर संबंधितांची तारांबळ उडाली. निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या कामाला आता गती मिळाली असून, थिबा राजवाड्याला नवी झळाळी मिळून तो पर्यटकांसाठी लवकरच खुला होणार आहे.थिबा पॅलेस हे पर्यटनाच्या दृष्टीने खास आकर्षणाचे ऐतिहासिक स्थळ आहे. ब्रिटिशांनी सन १८८५ मध्ये ब्रह्मदेशच्या राजाला स्थानबध्द करुन रत्नागिरीत आणले होते. त्याला नजरकैदेत ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांनी सन १९१०मध्ये ३ मजली राजवाड्याची उभारणी केली. सन १९११ मध्ये थिबा राजा राजवाड्यात राहण्यासाठी गेल्याची इतिहासात नोंद आहे.
या राजवाड्यात थिबा व त्याच्या कुटुंबियांचे अनेक वर्षे वास्तव्य होते. त्यामुळे या ऐतहासिक वास्तुला पर्यटनाच्या नकाशावर अन्यन्यसाधारण महत्व आहे. ही ऐतहासिक वास्तू पाहण्यासाठी देश व विदेशातील पर्यटक वारंवार भेट देत असतात. रत्नागिरीच्या पर्यटनस्थळांपैकी हे एक खास आकर्षण ठरते.
राज्य संरक्षित स्मारक जतन - दुरूस्ती योजनेतून राजवाड्याच्या छताच्या कामासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. तसेच आतील लाकडी सामान त्यामध्ये खिडक्या, दरवाजे, बडोद बदलणे, लाद्या आदी कामांसाठी १ कोटी ३५ लाखांचा निधी मंजूर झाला. या मंजूर निधीतील छतदुरूस्तीचे काम पूर्णत्त्वाकडे गेले आहे. उर्वरित लाकडी सामान बदलणे व दुरूस्ती आदी कामे सुरू आहेत.या कामांची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी काही महिन्यांपूर्वी राजवाड्याला भेट दिली होती. जिल्हाधिकारी यांनी अचानक भेट दिल्याने पुरातत्व विभागाचे अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांची धावपळ उडाली. अपेक्षेप्रमाणे काम होत नसल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त करून दुरूस्तीच्या कामात पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी सक्त सूचना केली होती. त्यानंतर आता राजवाड्यातील अंतर्गत दुरूस्तीची कामे वेगाने सुरू झालेली दिसून येत आहेत.वास्तुच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी शासनस्तरावरूनही वेळोवेळी भरीव निधी मंजूर केला जात आहे. पर्यटन निधीतूनही राजवाड्यातील या स्थळाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न झाले. या वास्तू व परिसराच्या देखभाल व दुरूस्तीच्या नावाखाली कोटींचा निधी खर्च होत आहे. सन २००५पासून त्यासाठी निधी खर्च होत आहे. त्यासाठी पूर्वी ६५ लाख दुरुस्तीवर खर्च झालेला होता.