हर्णै बंदर जेटी अडकली लाल फितीत

११ कोटी रुपये जेटीला मंजूर झाले होते. मात्र, काही वर्षात ११ कोटीचा आराखडा आता शंभर कोटी ३६ लाखांवर पोहोचला असून, याकडे सरकारचे दुर्लक्षच

दापोली : तालुक्यातील हर्णै बंदराचा जेटी प्रश्न शासनाच्या लाल फितीत अडकला असून, मच्छिमारांचे मात्र हाल होत आहेत. गेली वीस वर्षे हर्णै बंदर जेटीची मागणी मच्छिमार बांधव करीत आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारने हर्णै बंदराच्या जेटीला मंजुरी दिली होती. ११ कोटी रुपये जेटीला मंजूर झाले होते. मात्र, काही वर्षात ११ कोटीचा आराखडा आता शंभर कोटी ३६ लाखांवर पोहोचला असून, याकडे सरकारचे दुर्लक्षच होत असल्याने मच्छिमार निराशा झाले आहेत.हर्णै बंदरातील आर्थिक उलाढालीवर तालुक्याचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. या बंदराला जेटी असणे गरजेचे झाले आहे. या बंदरात सुमारे २ हजार बोटी मासेमारी करतात. मासेमारीतून पाच ते सात हजार लोकांना रोजगार मिळत आहे. तालुक्यातील अनेक गावातून मच्छिमार बांधव हर्णै बंदरात मासेमारीसाठी येतात. तालुक्यातील कोळी बांधवांचे महत्त्वाचे बंदर म्हणून हर्णै बंदराकडे पाहिले जाते. बंदरात जेटी व्हावा म्हणून या पंचक्रोशीतील मच्छिमार गेली वीस वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु शासन मात्र त्याबाबत उदासीन असल्याचे वारंवार सिध्द झाले आहे. हर्णै बंदरावर बुरोंडी, पाजपंढरी, आडे, उटंबर, केळशी, बाणकोट, कोळथरे, पंचनदी, दाभोळ, ओणवसे येथील नौका येतात. अशा एकूण १४ गावांतील मच्छिमार अवलंबून आहेत. हर्णै बंदर हे मच्छिमार बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य बंदर आहे. अलिकडे समुद्रातील नैसर्गिक बदलामुळे वारंवार मच्छिमार बांधवांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. हर्णै बंदरात जेटी नसल्याने मच्छिमारांना मासेमारी बोट हर्णै बंदरात थोड्या अंतरावर नांगर टाकून ठेवावी लागते. तेथून छोट्या होडीने मासे किनाऱ्यावर आणावे लागते. पुन्हा किनाऱ्यावर आल्यावर बैलगाडीतून मासे बंदरात आणावे लागतात. या कसरतीत वेळ, पैसा वाया जातोच, त्याचबरोबर हा सगळा प्रवास फारच अडचणीचा आहे. वेळेत मासे बंदरात न आल्यास अधिक दर मिळण्याची शक्यता नसते. काहीवेळा तर ही सगळी उठाठेव करण्यासाठी माणसे मिळत नाहीत. त्यामुळे बंदरातील लिलावसुध्दा संपून जातो. कारण लिलाव हा केवळ एक ते दीड तासाचा असतो. सुमारे चार वाजता कोणत्याही परिस्थितीत मासे बंदरात यायलाच हवेत. मासे वेळीच बंदरात न आल्यास एवढे करुन आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे जेटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जेटीप्रमाणेच येथे कोल्डस्टोअरेज नाही. त्यामुळे मासे स्टोअर करुन ठेवता येत नाहीत. एखाद्यावेळी अधिक मासळी सापडली तर ती ठेवता येत नसल्याने कमी दराने विकण्याची वेळ येते.जेटीचा याआधीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर बराच काळ लोटला असल्याने या जेटीचे बजेट वाढल्याने पुन्हा प्रस्ताव करुन त्या आराखड्यास मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा नसल्याने हा प्रश्न लाल फितीत अडकला आहे. (प्रतिनिधी)