लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील आवश्यक दुरुस्तीचे काम आणि खड्डे भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना दिले आहेत. तातडीने खड्डे भरून त्याबाबतचा प्रगती अहवाल ७ जुलैपर्यंत सादर करण्याचेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील नियमित प्रवासी ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) खंडपीठ सुनावणी करीत आहे. याविषयी न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देश मागितले होते. परंतु, अजूनही खड्डेमय रस्त्याची स्थिती कायम असून, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले ॲड. ओवेस पेचकर यांनी सांगितले की, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महामार्गावर चौपदरीकरणाचे काम सुरू असल्याने त्यामध्ये जीवघेणा प्रवास टाळण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुळात महामार्गाचे रुंदीकरण केले जात असले, तरी काम अनेक वर्षांपासून लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच नियमित वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.