लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (सी.झेड.एम.पी.) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या आराखड्यामुळे पूर्वीच्या २०११च्या अधिसूचनेतील भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटरपर्यंत करण्यात आली आहे.
हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे या ५ जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प, तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील, तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी पाच जिल्ह्यांकरिता किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-२०१९ नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार केला होता.
आराखड्यास मान्यता मिळाल्याने काय होईल?
- या आराखड्यानुसार निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल, तसेच स्थानिक लोकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत.
- किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे.
- स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दुरुस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे.
- किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. समुद्रकिनारा शॅक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, आदी सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात उभारता येतील.
भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन
चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारांत वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीदृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश होता. या आराखडा मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.