जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जीर्ण इमारतींचा अडसर

इमारती धोकादायक : दिवसेंदिवस देखभाल-दुरूस्तीही जातेय आवाक्याबाहेर

रत्नागिरी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उभ्या असलेल्या जीर्ण इमारतींचा अडसर होत असून, या कार्यालयाचा प्रथमदर्शनी भाग झाकोळला जात आहे. त्याचबरोबर या इमारतींचा दुरूस्ती खर्चही दिवसेंदिवस प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयासह या आवारात असलेल्या बहुतांश इमारती या ब्रिटिश काळात उभारलेल्या आहेत. उपविभागीय कार्यालय (प्रांत कार्यालय) तसेच तहसील कार्यालय तर १८२५ रोजी बांधले गेले असल्याची नोंद शासन दरबारी आढळते. सध्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची उभारणी ही १९८७ साली झालेली आहे. दि. १५ मे १९८७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते या वास्तूचे उद्घाटन झालेले आहे. मात्र, या आवारातील प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय यांच्याबरोबरच तलाठी सजा (झाडगाव, रहाटाघर), मंडल अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, नगर भूमापन अधिकारी, सह दुय्यम निबंधक कार्यालय, जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय या कार्यालयांचे बांधकाम एकाच कालावधीत झाले आहे. त्यामुळे या इमारती अधिकच मोडकळीस आल्या आहेत. त्यातल्या त्यात प्रांत कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाची काही वर्षांपूर्वी डागडुजी झालेली असली तरी या इमारतींमुळे सध्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रथमदर्शनी भाग झाकोळला जात आहे.दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यापैकी काही इमारती अधिकच जीर्ण झाल्याने धोकादायक झाल्या आहेत. त्या कधीही कोसळण्याचा धोका संभवतो. त्यांच्या दुरूस्तीचा खर्चही प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे या इमारती दुरूस्ती करण्यापेक्षा नवीन इमारती बांधणे आर्थिकदृष्ट्या प्रशासनाला परवडणारे आहे. सध्या ई कार्यालये करण्यासाठी प्रशासनाची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे या जुन्या इमारतींमध्ये आधुनिक यंत्रणा बसविण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यातच या इमारती लागून असल्याने तसेच कशाही उभ्या असल्याने त्यांची दाटी अधिक वाटते. त्यामुळे या आवारात वाहने अथवा नागरिक समुहाने आले तर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे या जुन्या इमारतींची दरवर्षी डागडुजी करण्यापेक्षा पाडून योग्य ठिकाणी त्या इमारती उभारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.याबाबतही जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून विचार केला जात असल्याचे विश्वसनीयरित्या सांगितले जात आहे. (प्रतिनिधी)