मंडणगड : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची मागणी न्यायालयासमाेर आहे. त्यावर महाराष्ट्र शासन निर्णय घेऊ शकत नाही, जो निर्णय घ्यायचा आहे, तो न्यायालयाने नेमलेली समितीच घेईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब यांनी मंडणगड येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंडणगड नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री तथा पालकमंत्री अनिल परब मंगळवारी मंडणगड येथे आले हाेते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ दिलेली आहे. आजवर एसटीच्या इतिहासात कधीच न झालेला असा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या विलीनीकरणाला १२ आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. पण न्यायालयाने २० तारीख दिली आहे, त्यामध्ये विलीनीकरणाचा मुद्दा होणार आहे, असे कर्मचाऱ्यांना भासवून काहीजणांकडून विलीनीकरणाचा मुद्दा भरकटवला जात आहे, असे अनिल परब म्हणाले. विलीनीकरण मुद्दा समितीच्या माध्यमातून सोडवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत आपण कामावर या, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले.
दापोली येथील रिसाॅर्ट बांधकामासंदर्भात परब म्हणाले की, किरीट सोमय्या अशा वारंवार तक्रारी जाणून बुजून करत आहेत. त्यांनी सगळा अभ्यास केलेला असूनही त्यांनी या रिसाॅर्टसंदर्भात ज्या तक्रारी केलेल्या आहेत, त्या रिसाॅर्टशी माझा कुठलाही संबंध नसल्याचे सरकारी यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. तरीही केवळ माझी बदनामी करण्यासाठी त्यांचा खटाटाेप सुरू आहे. त्यांना एकतर माझी माफी मागायला लागेल किंवा १०० कोटी द्यावे लागतील. मी मानहानीचा दावा केलेला आहे, असे परब यांनी सांगितले.
गाळ उपशाचा प्रश्न सुटला
चिपळूण येथील नदीतील गाळ उपशाचा प्रश्न बऱ्याचअंशी सुटलेला आहे. काही प्रश्न आहेत, त्यावर लवकरच तोडगा निघेल व चिपळूण बचाव समितीचे आंदाेलन लवकर संपेल, असे पालकमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.