कूळ जमिनींचे वर्गीकरण

गुहागर तालुका : शासनाच्या तिजोरीत ४० पट महसूल

संकेत गोयथळे-गुहागर  तालुक्यात १८ हजार २२ वर्ग दोन कुळाच्या जमिनी आहेत. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार महसूल खात्याने आवश्यक सर्व कागदांसह गावागावात शिबिर घेऊन या जमिनी कुळ असलेल्याना वर्ग एक करुन विक्री परवानगीयोग्य करायच्या आहेत. गुहागर तालुक्यात आतापर्यंत १ हजार ९५४ खातेदार नव्या कायद्यानुसार वर्ग एक झाले असून, शेतसाऱ्याच्या ४० पट ६१ हजार १४४ रुपये एवढी रक्कम भरणा करण्यात आली आहे.ज्या व्यक्तींना कुळ कायद्यानुसार जमिनीचे मालक म्हणून दहा वर्षे किंवा त्यापूर्वी हक्क प्राप्त झाले आहेत. अशा व्यक्तींना शेतसाऱ्याच्या ४० पट एवढी रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा केल्यास स्वतंत्र विक्री परवानगीची कोणतीही आवश्यकता नाही. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या शेतजमिनीस कूळ आहे किंवा नाही हे ठरविण्यात येते. त्यानंतर अशा जमिनी मूळ मालकाकडून कुळास खरेदी करता याव्यात म्हणून कूळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार जमिनीची किंमत ठरविली जात होती. प्रचलीत बाजारभावाच्या तुलनेत ही किंमत अत्यंत नाममात्र असते. ती दिल्यावर सातबारा उताऱ्यावरील मूळ मालकाचे नाव कमी करुन कुळाचे नाव मालक म्हणून नोंदविले जात होते. ही कार्यपद्धती अवलंबून राज्यात लाखो कुळांना शेतजमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. पण, एखाद्या कुळास मालकी हक्काने शेतजमीन मिळाल्यानंतर त्याला अशी जमीन विकायची असल्यास महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. मूळ कायदा हा राज्य घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट आहे, अशा कायद्यांना समाज कल्याणकारी कायदा म्हणून ओळखले जाते.यापूर्वी होणाऱ्या विक्री परवानगीसाठी संबंधितांना मोठ्या प्रमाणात कागदपत्र जोडूनही सरकार दरबारी खेटे मारावे लागत होते. छुप्या आर्थिक व्यवहाराशिवाय ही कामे होत नसत. हे लक्षात घेऊन नव्याने कायदा बदलून महसूल खात्याने गावोगावी शिबिर घेऊन येथील अशा सर्व खातेदारांची यादी करुन या जमिनी वर्ग एक करुन विक्रीयोग्य करायच्या आहेत.तालुक्यात असे ३० हून अधिक शिबिरे विविध गावातून झाली आहेत. मे २०१४ आधीपासून अशा प्रकारची शिबिरे घेण्याची सूचना वरिष्ठ स्तरावरुन देण्यात आली होती. मात्र, २०१४ हे वर्ष लोकसभा व विधानसभा निवडणुकामध्ये गेल्याने ही मोहीम सुरु होण्यासाठीच काही महिने गेले. अशा पद्धतीने शिबिरे घेताना संबंधित लाभार्थी फार कमी संख्येने येतात. इतर आवश्यक कागदपत्र तलाठ्यामार्फत पूर्ण केली जातात. आजही ग्रामीण भागातून अनेक जमीनमालक शहराच्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात. शिबिरातून होतेय जनजागृती...अनेक ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे सहजपणे जमीन कूळ काढून विक्री करता येऊ शकते, हेच माहीत नाही. गेले दोन महिने पुन्हा मार्चअखेर व कामकाज व्यस्ततेमुळे गुहागर तालुक्यात शिबिर झालेले नाही. त्यामुळे लोककल्याणकारी कायदा असूनही अनेक जमीनदार याचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत.