शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तान: क्वेट्टा येथे लष्करी मुख्यालयाजवळ आत्मघाती हल्ला; १० ठार, ३२ हून अधिक जखमी
2
टाटा, बाय बाय...! आशिया कपमध्ये हरले, बिल या खेळाडूवर फाडले; दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील मालिकेसाठी संघातून बाहेर काढले...
3
गेमचेंजर! भारतात सापडला 'व्हाइट गोल्ड'चा खजिना; चीनवरील निर्भरता संपणार, नवी क्रांती घडणार
4
"मी आजपर्यंत एकाही कंत्राटदाराकडून कधी..."; भ्रष्टाचार, इथेनॉलच्या आरोपांवर गडकरींनी सोडलं मौन
5
Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींच्या हकालपट्टीची मागणी; पाकिस्तानातच जोर धरू लागली...
6
MP Accident: देवदर्शनावरून येताना टूरिस्ट बसनं उडवलं, तिघांचा मृत्यू; सणासुदीच्या दिवशी कुटुंबावर शोककळा
7
TCS Layoffs: 'स्वतःहून राजीनामा द्या किंवा टर्मिनेट व्हा'; टीसीएसमध्ये ३० हजार कर्मचाऱ्यांची कपात? TATA समूहाच्या आयटी कंपनीत भीतीचं वातावारण
8
सूत जुळलं! १२वीच्या विद्यार्थिनीचं शिक्षकावर प्रेम जडलं, लग्न केलं अन् आता पतीसाठी मागतेय सुरक्षा
9
दीपिकाला अनफॉलो केलं? चर्चांवर अखेर फराह खानने सोडलं मौन, म्हणाली, "आम्ही दोघींनी..."
10
टाटाच्या शेअरनं घेतलाय रॉकेट स्पीड, आता होणार स्प्लीट; १०००% हून अधिक परतावा देत लोकांना केलंय मालामाल!
11
GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही! कंपन्या फसवणूक करत असल्याच्या ३००० हून अधिक तक्रारी दाखल
12
Video: भारताविरोधातील पराभव सहन झाला नाही; पाकिस्तानी खेळाडूने रडत रडत बनवला व्हिडिओ अन्...
13
इंजिनियरचं धक्कादायक कृत्य, आधी पत्नीची हत्या केली, त्यानंतर मित्राला केला व्हिडीओ कॉल आणि ...
14
IndiGo Bomb Threat: इंडिगोच्या विमानात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, दिल्ली विमानतळावर 'इमर्जन्सी'!
15
जेव्हा पाकिस्तान सरकारनं आपल्याच क्रिकेटर्सना चुना लावला; दिलेले चेकच बाऊन्स झाले; किती होती रक्कम? 
16
१ ऑक्टोबरपासून बदलणार इंट्राडे ट्रेडिंगचे नियम, गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार?
17
जीएसटी: २.२९ लाख रुपयांना लाँच झालेली ही बाईक, आता मिळतेय १.५५ लाख रुपयांना...
18
प्रेम विवाह: लग्नानंतर तुमची जोडी यशस्वी ठरेल की नाही? कुंडलीतील 'या' योगावरून मिळते उत्तर!
19
"आम्ही १५ वर्षांपासून वेगळे राहतोय...", गोविंदाच्या पत्नीचा मोठा खुलासा, सुनिता अहुजा म्हणाली...
20
संरक्षण, इन्फ्रा ते फायनान्स! 'हे' ५ शेअर्स करणार श्रीमंत! तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी उत्तम पर्याय, टार्गेट प्राईस जाहीर

भाजप, काँग्रेस पक्ष पूर्णत: निस्तेज

By admin | Updated: May 3, 2016 00:52 IST

मंडणगड तालुका : शिवसेनेचा झंझावात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची विकासकामात मुसंडी

मंडणगड : शिवसेनेचा झंझावात व राष्ट्रवादीची विकासकामातील मुसंडी यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष मंडणगड तालुक्यात निस्तेज होताना दिसून येत आहेत. गेल्या वीस वर्षातील राजकारणाचा विचार करता केंद्रातील व राज्यातील सत्ताकारणाचा प्रभाव तालुक्यातील राजकारणावर फारसा प्रभाव न पडल्याने क्रमांक एकचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसने आपले पारंपरिक मतदान जेमतेम टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले असली तरी पक्षवाढ व ग्रामीण भागातील पक्षाचे कार्यकर्ते टिकवून ठेवण्यात स्थानिक नेत्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीत नुकत्याच झालेल्या नवीन फेरबदलाचा फायदा तालुक्यासह उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याला होतो का, हे पाहणे गरजेचे आहे. तालुक्याचे सुपुत्र आमदार भाई जगताप यांची प्रदेश कार्यकारिणीच्या उपाध्यक्षपदी, तर जिल्हा परिषद सदस्या अस्मिता केंद्रे यांची प्रदेश कार्यकारिणीच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे़ तालुक्यातील नेतृत्त्वाची एवढ्या मोठ्या पातळीवर दखल घेण्याची बहुदा ही पहिलीच वेळ असावी. त्याचा फायदा पक्ष वाढीस किती होतो, हे येणारा काळ ठरवेल. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी वेळोवेळी केलेली हातमिळवणी राजकीयदृष्ट्या पार्टीला मागे खेचत असताना कामात पक्षाची वाढ करण्यासठी प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. पक्ष विस्ताराचे नियोजनाअभावी भरकटलेले स्थानिक नेतृत्व व कार्यकर्त्यांना वाढीसाठी बळ देण्यास अनुत्साही असलेले वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्व यामुळे कार्यकर्ते खांद्यावर झेंडा घेऊन उभे आहेत ना, यातच समाधान, अशी स्थिती आहे. प्रस्थापितांचा विरोध हा कोकणाला लागलेला शाप राजकारणात अगदी तंतोतंत खरा ठरतो. अगदी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासूनचा विचार करता येथील मतदार राज्यात काँग्रेसी विचारांची सत्ता असल्यास काँग्रेसविरोधातील नेतृत्व पुढे आणत व सत्तेत परिवर्तन होऊन त्यांच्या विचाराकडे सत्ता येऊन त्याचा राजकीय लाभ विकासकामात दिसण्याची वेळ येते, तेव्हा पुन्हा एकदा येथील मतदार विरोधाचा सूर आळवतो. दापोली विधानसभा मतदार संघातील नेतृत्वबदल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. गरज नसताना सलग पाचवेळा एकाच पक्षाला संधी व तो पक्ष सत्तेत असताना सत्तेचा लाभ न घेता विरोधी पक्षांना संधी तालुक्याची एकंदरीत ताकद व राजकारणातील महत्व लक्षात घेता तालुक्याचे अस्तित्व कोठेही जाणवत नाही. जगाच्या पाठीवर असा कुठला तरी तालुका आहे व तिथे आमचे प्रतिनिधी आहेत एवढे म्हटले की पुरे, अशी राजकीय मानसिकता झाली आहे. या नकारात्मक मानसिकतेचा फायदा राष्ट्रवादीने बऱ्यापैकी घेतल्याने राष्ट्रवादीने सेनेच्या एकहाती सत्तेला एकमापी सुरुंग लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेत तालुक्यातील तीस टक्क्यांहून अधिक ग्रामपंचायती ताब्यात घेतल्या आहेत.राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पातळीवरील नेतृत्त्वामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेदिली असली तरी विद्यमान आमदारांचे विकासाभिमुख नेतृत्व आगामी काळात राष्ट्रवादीचा वाढीचा वेग कमी होऊ न देण्याची काळजी घेणार आहे. दुसरीकडे सत्तेत असूनही नेहमीच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या शिवसेनेला तालुक्याच्या राजकारणात उतरती कळा लागली आहे. तालुक्याच्या राजकारणात निर्माण होत असलेल्या पोकळीचा फायदा घेण्यात काँग्रेस कमी पडत आहे. त्यासाठी सध्या आत्मविस्मृत झालेल्या तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा स्वत्वाची जाणीव करुन देणे गरजेचे आहे. याकरिता वर्षभरात येऊ घातलेल्या निवडणुका हा उत्तम मार्ग आहे. मंडणगड नगरपंचायतीमधील अभूतपूर्व यशानंतर स्वतंत्र लढण्याची अपेक्षा धाडसाची ठरणारी असली तरी यानिमित्त पक्ष संघटना वाढवून बळकट करण्याची खूप मोठी संधी येथील कार्यकर्त्यांना उपलब्ध आहे. भारतीय जनता पार्टीचे तीन वर्षांपूर्वी तालुक्यात लावण्यात आलेले रोपटे अजूनही मोठे झालेले नाही. नगरपंचायत निवडणुकीमधील दारूण अपयशाने कामात मरगळ आली आहे. नगरपंचायत निवडणुकीत सेनेशी हातमिळवणी न केल्याचा फटका पक्षाला बसला आहे. पक्षाचे सध्याचे काम मंडणगड शहराभोवतीच फिरत राहिल्याचे दिसत आहे. (प्रतिनिधी)विकासाची कोट्यवधींची उड्डाणे : वाळू उपशाविरोधातील आंदोलन फसले!आंबडवे येथे संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून भाजपने विकासाची कोट्यवधींची उड्डाणे केली असली तरी त्याचा काडीचाही लाभ स्थानिक पातळीवर पक्षाचे काम वाढण्यास झालेला नाही. या कामाचे श्रेय राज्य व देशपातळीवर पार्टीने मिळवले असल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी विरोधकांसारखाच संघर्ष करावा लागत आहे. भाजपच्या शहरप्रमुखांनी तालुक्यातील अनधिकृत वाळू उपशाविरोधात आंदोलन करून पक्षाला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. पण, हे आंदोलनच फसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आंदोलन करुनही त्याचा पक्षाला फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही.संघर्ष आहेच...दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्त्वाने मंडणगड तालुक्याच्या संदर्भातील धोरण अभ्यासात आगामी काळात नेतृत्व तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना बळ देणारे नसून, आपल्या अस्तित्त्वासाठी कार्यकर्त्यांना स्वत:च संर्घष करावा लागणार आहे. असा संघर्ष करण्याचा निर्णय कार्यकर्त्यांनी घेतल्यास आगामी काळात वेगवेगळे राजकीय पर्यायही मतदारांसमोर निर्माण होतील.