चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी जमिनीच्या कुळांची प्रशासनाला सहकार्य करण्याची मानसिकता आता राहिलेली नाही. उलट संबंधित शेतकरी आत्महत्या व आत्मदहन करण्याच्या तयारीत आहेत.
या परिस्थितीला परशुराम देवस्थान जबाबदार असून, त्यांच्या दबावाखाली प्रशासकीय यंत्रणा काम करीत आहे. त्यामुळे यापुढे प्रशासनाला ग्रामस्थ सहकार्य करणार नाहीत. अगदी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी चालेल. काम सुरू केले तर दहा हजारांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा पेढे-परशुराम संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत दिला.पेढेचे सरपंच प्रवीण पाकळे यांनी सांगितले की, पेढे व परशुराम येथील नुकसानभरपाईच्या वादावर चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री परब यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना रत्नागिरीत बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते.
या बैठकीत पालकमंत्री डॉ. अनिल परब यांनी न्यायालयीन बाबींसाठी सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले, तर ही समस्या मार्गी लागण्यासाठी शासन स्तरावर समिती नेमण्याबाबत कार्यवाहीचे आश्‍वासन दिले. त्यावर ग्रामस्थ व संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. याबाबत समिती अध्यक्ष विश्‍वास सुर्वे, जनार्दन मालवणकर, सुधीर गमरे म्हणाले की, मुळात १९७२ मध्ये सातबाऱ्यावर देवस्थानचे नाव चुकीच्या पद्धतीने लागले आहे.आत्मदहनाचा मार्ग?५० वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल लागलेला नाही. त्यातच या विषयावरून नव्याने दावे दाखल झालेले आहेत. वर्षानुवर्षे या समस्या मार्गी लागत नसल्याने ग्रामस्थ आत्मदहन करण्याच्या मार्गावर आहेत.भरपाईचा तिढा आधीपेढे व परशुराम या दोन्ही गावांतील शेतकरी व ग्रामस्थांची महामार्गाचे काम सुरू करू देण्यास मानसिकता राहिलेली नाही. समिती, ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. लोकप्रतिनीधीही हा विषय गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने भरपाईचा तिढा अगोदर सोडवावा. त्यानंतर काम सुरू करावे, असे सांगितले. यावेळी संघर्ष समितीचे सचिव सुधीर गमरे, तुषार गमरे, संदीप माळी उपस्थित होते.