रहिम दलालरत्नागिरी : रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी अहोरात्र काम करणारी जिल्ह्यातील ३२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच २९ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मोडकळीस आली आहेत. त्यामुळे येथील आरोग्य कर्मचारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा जीव कायम टांगणीला लागलेला असतो. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह येथील कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थाने दुरुस्तीसाठी सुमारे ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांतील कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकारी हे रुग्णांना जास्तीत जास्त उत्तम आरोग्य सेवा कशी देता येईल, त्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. जिल्ह्यात कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असतानाही उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडूनच दिवस-रात्र सेवा देण्यात येते. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांपेक्षा रत्नागिरी जिल्ह्याचे आरोग्य उत्तम आहे, असा नावलौकीक संपूर्ण राज्यात आहे.जिल्ह्यातील ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांसह वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली आहे. या उपकेंद्र व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची छप्परे मोडकळीस आली आहेत.
तसेच या इमारतींच्या भिंतींना तडे गेले असून, त्यांच्या खिडक्याही नादुरुस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या निवासस्थानांमध्ये सरपटणारे प्राणी जसे की साप तसेच विंचूचा सर्रास वावर असतो. त्यामुळे जीव मुठीत धरुनच आरोग्य कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकारी याठिकाणी कार्यरत आहेत.बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने ही मुख्य वस्तीपासून दूर आहेत. मात्र, याही परिस्थितीत नादुरुस्त निवासस्थानांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसह राहतात.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने नादुरुस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि निवासस्थानांचा अहवाल तालुक्यांतून मागवला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात ३२ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आणि २९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील निवासस्थाने अशा एकूण ६१ इमारती मोडकळीला आल्याने त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील अशी नादुरुस्त आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि निवासस्थानांची गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुरुस्ती केलेली नाही. त्यांच्या दुरुस्तीकडे शासनाने लक्ष देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समिती, स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेतही त्यांच्या दुरुस्तीबाबत ओरड होते.
मात्र, त्यांच्या दुरुस्तीबाबतची कार्यवाही वेळेवर केली जात नसल्याने या सर्व इमारती सध्या धोकादायक स्थितीत आहेत. या धोकादायक स्थितीतही जीव मुठीत घेऊन येथील कर्मचारी रूग्णांना सेवा देण्याचे काम करत आहेत.प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडेधोकादायक स्थितीत असलेली जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे आरोग्य विभागाने सादर केला आहे.
या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. लवकरच जिल्हा नियोजनची पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.