चिपळूण : महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची कमतरता असल्याने कामात अडचणी येत असल्याची बाजू राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणप्रश्नी उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी कोकणवासीयांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने आपली बाजू मांडली.
काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत टोल आकारणी करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने टोल आकारला जाणार नसल्याचे हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते. याचिकाकर्ते ॲड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावर पावसामुळे पडलेले खड्डे, वाशिष्ठी नदीचा रखडलेला पूल, जुन्या पुलांची झालेली दुरवस्था, वाशिष्ठी नदीच्या पुलावरून प्रवास करण्याकरता सुरक्षिततेची काळजी म्हणून हॅलोजन लाईट, सेफ्टी लाईट, रिफ्लेक्टर इंडिकेटर बसविण्यात आलेले नाहीत. तसेच खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्याचा वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच चिपळुणातील महामार्गाची उंची वाढल्यामुळे सांडपाणी वाहून जाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सांडपाण्यामुळे शहरात सांडपाण्याचा पूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा विचार करून शासनाने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
याविषयी ॲड. ओवेस पेचकर यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयात सोमवारी याविषयी झालेल्या सुनावणीत आपली बाजू मांडली. चौपदरीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी अजूनही सुमारे २०० कोटी रुपयांची कमतरता आहे. त्यामुळेच या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, याविषयी परिपूर्ण माहिती व त्यावर उपाययोजनांबाबत २० सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीवेळी माहिती देण्यात येणार आहे.