जयपूर : विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने गुरुवारी संकल्प पत्र जाहीर केले. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास पुढील ५ वर्षांमध्ये २.५ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यासह उज्ज्वला योजनेंतर्गत ४५० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच, १२ वी उत्तीर्ण मुलींना मोफत स्कूटी देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.
भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासह अनेक नेते यावेळी उपस्थित होते. या वेळी नड्डा म्हणाले, भाजपची सत्ता आल्यास सर्वप्रथम पेपर लीक तसेच अन्य घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केली जाईल. केंद्र सरकारने राजस्थानसाठी आतापर्यंत सर्वतोपरी सहकार्य केले आहे, परंतु तुष्टीकरण, पेपर लीक, विविध योजनांमधील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी भाजपच्या डबल इंजिन सरकारची आवश्यकता आहे.
केंद्राने दिले ४४ हजार कोटी
केंद्र सरकारने राजस्थानमध्ये ४४ हजार कोटींचा निधी दिला. त्याअंतर्गत ११ हजार किमीचे रस्ते बांधण्यात आले. रेल्वेनेही राजस्थानमधील प्रकल्पासाठी १४ पट निधी वाढविला. वंदेभारत एक्स्प्रेस दिली. कोटामध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळाला मंजुरी दिल्याचे भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी सांगितले.
कालवा याेजना पूर्ण करण्याचे आश्वासनपूर्व राजस्थान कालवा याेजना केंद्राच्या सहकार्याने पूर्ण करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. सत्ताधारी काॅंग्रेसने या याेजनेला राष्ट्रीय दर्जा देण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. १३ जिल्ह्यांसाठी ही याेजना महत्त्वाची आहे.
अन्य पक्षांसाठी वचननामा जाहीर करणे ही केवळ औपचारिकता आहे, मात्र भाजपचा हे संकल्प पत्र आहे. त्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.- जे.पी. नड्डा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
संकल्प पत्रात कोणत्या घोषणा?
- पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजारांपर्यंत आर्थिक मदत
- एमएसपीसह बोनस देत २७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने गव्हाची खरेदी
- लाडो प्रोत्साहन योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबातील मुलींच्या जन्मानंतर ‘सेव्हिंग बाँड’
- उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरजू महिलांना ४५० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर
- पुढील ५ वर्षांत २.५ लाख सरकारी नोकऱ्या
- काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराबाबत श्वेतपत्रिका
- केजीपासून पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण
- मातृत्व योजनेंतर्गत महिलांना ५ हजारांऐवजी ८ हजारांची वित्तीय मदत