कालव्याच्या पाण्याची शेतक-यांना प्रतीक्षा

स्थानिक आमदार पंडित पाटील यांच्या प्रयत्नातून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी १२ कोटी रु पये मंजूर केलेले आहेत, परंतु हा निधी वर्ग न झाल्याने कालव्यांच्या कामाची शेतकºयांना प्रतीक्षा आहे

नांदगाव/मुरुड : स्थानिक आमदार पंडित पाटील यांच्या प्रयत्नातून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी १२ कोटी रु पये मंजूर केलेले आहेत, परंतु हा निधी वर्ग न झाल्याने कालव्यांच्या कामाची शेतकºयांना प्रतीक्षा आहे. आंबोली धरण बांधून दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी गेला असतानासुद्धा कालव्यांची कामे केली नव्हती. त्या काळापासून ही कामे प्रलंबितच राहिली. त्यामुळे हजारो शेतकºयांना अजूनपर्यंत दुबार शेतीचा फायदा घेता आलेला नाही. आमदारांनी मंजूर केलेले १२ कोटी जोपर्यंत येणार नाहीत तोपर्यंत कालव्यांच्या कामाला सुरु वात होणार नाही असे एकंदर चित्र दिसत आहे.
राज्यभर शासन जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत असून अधिकाधिक जमीन ओलिताखाली आणून बळीराजाचे मनोधैर्य वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंबोली धरण लघुपाट बंधारे प्रकल्पांतर्गत उजव्या, डाव्या तीर कालव्याचे काम जून २०१५ पासून बंद ठेवण्यात आल्याने अल्पभूधारक शेतकºयांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. खारआंबोली धरणाची पाणी साठवणूक क्षमता प्रचंड आहे. कालव्याचे काम पूर्ण झाल्यास सुमारे ६०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून शेतकºयांना पूरक व्यवसायाची संधी मिळणार आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाºयांनी नोव्हेंबर २००६ मध्ये तीर कालव्यासाठी तिसले, जोसरांजण, उंडरगाव, वाणदे, शिघ्रे तसेच हाफिजखार, अंबोली, गोयगान आदी गावांतील शेतक ºयांची १६ एकर ३३ गुंठे जमीन संपादित केली. जमिनीची नुकसानभरपाई म्हणून १ कोटी ६४ लाखांचे वाटप उपविभागीय अधिकारी अलिबाग कार्यालयामार्फत करण्यात आले. परंतु प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना सुधारित दराने मोबदला मिळावा अशी भूमिपुत्रांची मागणी आहे.
आंबोली धरणाचा शुभारंभ २००९ मध्ये करण्यात आला. धरणातून मुरु डसह लगतच्या २२ गावांची जीवन वाहिनी ठरली असून मुबलक पाणीसाठ्यामुळे पर्यटनस्थळी पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी मिटली आहे. आंबोली धरण उजव्या तीर कालव्याचे काम ७.१० कि.मी. पैकी ६.१० कि.मी.अपूर्ण असून डाव्या तीर कालव्याचे २.६४ कि.मी.पैकी १.६४ कि.मी.काम अपूर्ण आहे.
आमदार सुभाष पाटील हे तीर कालव्याबद्दल गांभीर्याने पाठपुरावा करत असून अल्पभूधारक शेतकºयांना धरणाचे पाणी उपलब्ध झाल्यास जोडधंदा मिळेल. त्यातून रोजगार मिळावा अशी त्यांची धारणा आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दालनात कालव्याचे काम सुरू होण्यासंदर्भात बैठका पार पडल्या, आश्वासन मिळाले मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने शेतकºयामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.