आदेश देऊनही वर्षभरात समस्यांवर कार्यवाही नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : हजारो आदिवासींचा समावेश

अलिबाग : केंद्र शासनाचा भारतीय वन कायदा २०१९ चा मसुदा रद्द करणे आणि कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या निवारणार्थ दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याने श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी जिल्ह्यातील तीन हजार आदिवासींनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्र्चा काढला.

श्रमजीवी संघटनेचे कार्याध्यक्ष केशव नानकर, उप कार्याध्यक्षा स्नेहा दुबे-पंडित, राज्य सरचिटणीस बाळाराम भोईर, रायगड जिल्हाध्यक्ष अशोक पवार, जिल्हा सरचिटणीस संजय गुरव आदीच्या नेतृत्वाखाली येथील क्रीडाभुवन मैदानावरून रानभाज्यांच्या टोपल्या व पालखीसह निघालेला मोर्चा शिस्तबद्ध पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला. हिराकोट तलावाजवळ पोलिसांनी मोर्चा अडविला. त्यानंतर त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. या वेळी ठाणे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने, दशरथ भालके, जिल्हा महिला प्रमुख योगिता दुर्गे आदी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आदिवासी बांधवांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत विचार मांडले.
जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, सुधागड या तालुक्यात आदिवासी, कातकरी व ठाकूर कुटुंबे असून श्रमजीवी संघटना या आदिवासी कातकरी, ठाकूर, महिला, युवा व इतर मागासवर्गीयांसाठी कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा शासनाच्या राज्य आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्यात आदिवासी बांधवांच्या या विविध समस्यांबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी संघटना पदाधिकारी व अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊ न रायगड जिल्हा प्रशासनास लेखी आदेश दिले. त्या आदेशांचा अनेकदा पाठपुरावा करूनही वर्षभरात कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही. या विषयांसंदर्भात १९ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक आयोजित करण्यासाठी दिलेल्या पत्रानंतर आजपर्यंत यावर बैठकही घेतलेली नसल्याचे शिष्टमंडळाने रायगडचे प्रभारी जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

नऊ मागण्यांचे निवेदन
भारतीय वन कायदा (सुधारणा) २०१९ चा केंद्र सरकारच्या मसुद्यातील आदिवासींचा हक्क डावलणाºया जाचक अटी तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात, मसुद्यात वन अधिकाऱ्यांना दिलेले अमर्यादित अधिकार रद्द करावे, वनांचे खासगीकरण करून भांडवलदार कंपन्यांना वनशेती करण्याची तरतूद रद्द करावी, वन संसाधनावर असलेला आदिवासींचा पारंपरिक अधिकार अबाधित राखावा, संयुक्त वन व्यवस्थापनाऐवजी वन हक्कदारांची समिती गठित करून त्यांच्यावर वन संवर्धन व संरक्षण करण्याची सक्ती करण्यात यावी, आदी नऊ मागण्यांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी घेणार बैठक
श्रमजीवी संघटना पदाधिकारी व आदिवासी बांधव यांच्यासमवेत निवेदनात नमूद मागण्यांबाबत प्रभारी जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी चर्चा केली. मोर्चाने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने १२ जुलै रोजी पनवेल येथे रायगडचे जिल्हाधिकारी, संबंधित महसूल अधिकारी आणि अन्य शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि श्रमजीवी संघटना पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक पनवेलमध्ये आयोजित करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.