सहा जिल्ह्यांसाठी एकच जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी

शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिक यांच्या कल्याणार्थ राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यास एक पूर्ण वेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी असणे अपेक्षित आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग - शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिक यांच्या कल्याणार्थ राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यास एक पूर्ण वेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी असणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, धुळे, नाशिक आणि नंदूरबार या सहा जिल्ह्यांना केवळ एक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी असल्याचे समोर आले आहे. भारतमातेच्या रक्षणार्थ सर्वस्वाचा त्याग करून, देशाच्या संरक्षणासाठी आयुष्य वेचणारे माजी सैनिक यांच्या कुटुंबीयांकडे ज्या संवेदनशीलतेने सरकारने पाहिले पाहिजे ते होत नसल्याची भावना अनेक माजी सैनिकांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.
भारतीय लष्कराच्या मराठा रेजिमेंटमध्ये देशरक्षणार्थ पूर्ण सेवा बजावलेले ८० वर्षांचे वयोवृद्ध आणि महाड तालुका माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष निवृत्त कॅप्टन मनोहर सकपाळ २००२ पासून रायगड जिल्ह्यातील माजी सैनिक आणि शहिदांच्या कुटुंबीयांच्या समस्या संघटनेच्या माध्यमातून सोडविण्याकरिता सहकार्यासोबत सक्रिय कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांचे सरकार बाबतचे अनुभव सकारात्मक नाहीत. एकट्या रायगड जिल्ह्यात दोन हजार २१७ शहीद जवानांची कुटुंबे तर तीन हजार ६५७ माजी सैनिकांची कुटुंबे अशी एकूण पाच हजार ८७४ कुटुंबे रायगड जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे नोंदणीकृत आहेत. रायगडप्रमाणेच किंबहुना यापेक्षा अधिक संख्येने माजी सैनिक कुटुंबे ठाणे, रत्नागिरी, धुळे, नाशिक आणि नंदूरबार या जिल्ह्यांत ३० हजार कुटुंबांच्या वर आहेत. गेल्या दोन वर्षांत केवळ एक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कल्याणकारी काम कशी करू शकतो, असा प्रश्न आहे. सरकार माजी सैनिकांकडे अपेक्षित संवेदनशीलतेने पाहत नसल्याचे निवृत्त कॅप्टन सकपाळ यांनी सांगितले.

सरकारच्या आश्वासनांच्या फैरी
माजी सैनिकांना किराणा व अन्य सामान मिळण्याकरिता ‘कॅन्टीन’ची विशेष योजना सरकारची आहे. रायगड जिल्ह्यातील माजी सैनिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता मुंबई-पुण्यातील कॅन्टीनमध्ये जावे लागत असे. ही सुविधा जिल्ह्यातच महाड येथे सुरू व्हावीत, याकरिता संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षे पाठपुरावा केल्यावर रायगडमधील माजी सैनिकांकरिता महाड येथे कॅन्टीन मंजूर झाले. त्याकरिता जागादेखील आम्ही उपलब्ध करून दिली. कॅन्टीन गेल्या सहा वर्षांपूर्वी चालूदेखील झाले, तीन वर्षे व्यवस्थित चालले. मात्र, त्यानंतर बंद पडले, ते पुन्हा चालू करण्याकरिता राज्य सरकारकडून अपेक्षित परवान्याकरिता मुंख्यमंत्र्यांपासून सर्व संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, अद्याप ते सुरू झालेले नाही. आता येत्या १८ आॅगस्ट रोजी बोलावले आहे, बहुदा तो परवाना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आता वयाची ८० वर्षे ओलांडली, प्रवास झेपत नाही, असेही निवृत्त कॅप्टन सकपाळ यांनी अखेरीस सांगितले.

लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा राज्य सरकारच्या सेवेत सन्मान व्हावा
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी हे प्रत्येक जिल्ह्यास असलेच पाहिजेत, यात दुमत नाही; परंतु महसूल यंत्रणेच्या अधिकाºयांच्या तुलनेत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या पदाचा सन्मान होत नसल्याने या पदावर काम करण्याकरिता निवृत्त मेजर वा त्या वरच्या दर्जाचे निवृत्त लष्करी अधिकारी येण्यास तयार होत नाहीत. मेजर वा त्यावरील पदावर काम केलेले वरिष्ठ लष्करी अधिकारी यांना राज्य सरकारच्या सेवेत किमान उप जिल्हाधिकारी दर्जा दिला, तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सर्व जिल्ह्यांत सहज उपलब्ध होतील आणि माजी सैनिक कल्याणचा प्रश्न निश्चित मार्गी लागेल, असा विश्वास भारतीय लष्करात घरटी एक माणूस असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध फौजी अंबवडे गावातील भारतीय लष्करातील निवृत्त सुभेदार श्रीराम पवार यांनी व्यक्त केला आहे.