- जयंत धुळप
रायगड : रायगड जिल्हा न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने येथील डिकेई टस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयास देणे बंधनकारक असणारी १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांची रक्कम एक वर्ष उलटून गेले तरी अदा केली नाही. अखेर मंगळवारी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची खुर्ची, कॉम्प्यूटर्स व अन्य सामान जप्त करुन शाळेला देय्य असणारी रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचे न्यायालयीन आदेश घेवून जिल्हा न्यायालयाचे बेलीफ, डिकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे, शाळेच्या पालक संघाचे अध्यक्ष योगेश मगर हे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात दाखल झाले आणि जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी पूर्णपणे हादरुन गेले.
१ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांचा धनादेश तत्काळ तयार करण्याचे आदेश
रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीपदी नव्यानेच रुजू झालेले अभय यावलकर यांनी न्यायालयाने बजावलेले जप्ती वॉरंट स्विकारुन, तत्काळ जि.प. शिक्षणाधीकारी शेषराव बढे यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या पूर्ततेकरीता १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांचा धनादेश तत्काळ तयार करुन डिकेई ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयाचे प्रमुख अमर वार्डे यांना सुपूर्त करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आणि जि.प.चे वित्त अधिकारी राजेंद्र लाकूडझोडे यांची संयुक्त बैठक घेवून धनादेश कशा प्रकारे अदा करावा या बाबत तत्काळ आदेश दिले. व प्रत्यक्ष कार्यवाही गतिमान केली.
अखेर संध्याकाळी ५.३० वाजता धनादेश सुपूर्त
अखेर संध्याकाळी ५.३० वाजता राजिम बॅन्क चेक क्र.४५९१७९ रु १,९३,४१५/- हा धनादेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांच्या दालनात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर यांनी अमर वार्डे यांना सुपूर्त केला.
शाळा अनधिकृत असल्याचा शिक्षण विभागाचा फतवा, न्यायालयाने फेटाळला
जून २०१२ मध्ये डिकेई ट्रस्टचे चिंतामणराव केळकर विद्यालय रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अनधिकृत असल्याचे जाहिर केले. त्यावर्षी दहावी एसएससी परिक्षेची पहिली ३८ मुलांची बॅच या शाळेची होती. शिक्षण विभागाने शाळा अनधिकृत घोषित केल्याच्या निर्णया विरुद्ध शाळेच्या वतीने अमर वार्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली. त्याचा निकाल शाळेच्या बाजूने लागून, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शाळा डिसेंबर २०१२ मध्ये अधिकृत असल्याचा निकाल दिल्याचे वार्डे यांनी सांगीतले.
विलंब शुल्कासह मुलांना परिक्षेस बसू देण्याचा निर्णय
एसएससी परिक्षेस बसणा-या ३८ मुलांचे परिक्षा अर्ज एसएससी बोर्डाकडे भरण्याकरिताची मुदत संपून गेली. विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याचीही मुदत संपुष्टात आली होती. त्यावेळीही न्यायालयात दाद मागीतली असता न्यायालायाच्या निर्णयानुसार विलंब शुल्कासह परिक्षा अर्ज भरुन घेवून मुलांना परिक्षेस बसु देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे अमर वार्डे यांनी सांगितले.
शाळेला १ लाख ५२ हजार ४०० रुपयांचा भुर्दंड
परिणामी परिक्षा शुल्क व विलंबशुल्काची अशी एकूण १लाख ५२ हजार ४०० रुपये रक्कम एसएससी बोर्डाकडे भरुन या ३८ मुलांना एसएससी परिक्षेस बसविण्यात आले, निकाल १०० टक्केच लागला. विद्याथ्र्याच्या पालकांकडून बोर्डाचे नियमीत शुल्कच शाळेने घेतले, वरिल विलंब शुल्काची रक्कम शाळेने बोर्डास भरणा केली, पालकांना आर्थिक भुर्दंड दिला नाही, असेही वार्डे यांनी स्पष्ट केले.
भुर्दंडची रक्कम शिक्षण विभागाने व्याजासह शाळेस अदा करावी
मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्यावेळी, या शाळेच्या फाईल्स हरवल्या असल्याचे रायगड जि.प.शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले होते. शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा भरूदड शाळा वा संस्थेने का भोगावा अशा विचाराने शाळेला सोसाव्या लागलेल्या आर्थिक भरूदडाची रक्कम रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळेस मिळावी याकरिता येथील जिल्हा न्यायालयात शाळेच्यावतीने दावा दाखल करण्यात आला. त्याच्या सुनावणी अंती शाळेला सोसाव्या लागलेल्या १ लाख ५२ हजार ४०० रुपयांच्या भूर्दंडाची रक्कम शिक्षण विभागाने व्याजासह शाळेस अदा करावी असा निकाल जिल्हा न्यायालयाने गतवर्षी १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिला. त्यावर ९० दिवस आम्ही वाट पाहीली परंतू शिक्षण विभागाकडून रक्कम देण्या बाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अखेर रक्कम वसुली करिता शाळेच्या वतीने आम्ही न्यायालयात दरखास्त दाखल केली असता, न्यायालयाने मंगळवारी १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपये वसूल करण्याकरीता हे जप्ती वॉरंट बजावून रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे वार्डे यांनी अखेरीस सांगितले.