मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील शाळा आणि महाविद्यालयाच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीच्या बंदीची ऐशीतैशी झाली आहे. शहरासह उपनगरातील अनेक शाळांसह महाविद्यालयांच्या शंभर मीटर अंतरावर सोडाच, अगदीच प्रवेशद्वारालगत तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असून, यास लगाम घालण्याबाबत प्रशासन कमी पडले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक स्टॉल्सवर २१ वर्षांखालील मुलास सिगारेट मिळणार नाही? असे बोर्ड लागले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र या शोभेच्या पाट्याच राहिल्या आहेत.
याबाबतचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ टीमने शाळांच्या शंभर मीटर परिसरातील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवरील बंदीबाबतचे रिअ‍ॅलिटी चेक केले असता, हा नियम कुठेच पाळला जात नसल्याचे चित्र आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शाळा आणि महाविद्यालयांनी या प्रकरणात सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे असताना, शाळांकडूनही याबाबत अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने, तंबाखूमुक्त शाळा, महाविद्यालये, हे दिवास्वप्नच असल्याचे चित्र रिअ‍ॅलिटी चेकमधून समोर आले आहे.वर्षभरात चार कोटींचा माल जप्त राज्यात तंबाखूजन्य पदार्थ आणि गुटखा विक्रीला बंदी असली, तरी छुप्या मार्गाने याची विक्री सुरू असते. हे रोखण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे धडक कारवाया केल्या जातात. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत शहर-उपनगरातील १५१ विविध ठिकाणांवर कारवाई करून ४ कोटी १२ लाख ८ हजार ४६२ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. याशिवाय, एफडीएने एप्रिल ते आॅगस्ट २०१८ पर्यंत १६० ठिकाणी कारवाई केली. या दरम्यान कारवाईत ८२ लाख २५ हजार ८९१ रुपयांचा माल जप्त केल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) शैलेश आढाव यांनी सांगितले.मुलुंड : खाऊआड गुटखा, तंबाखू, सिगारेट विक्रीमुलुंड पश्चिमेकडील पी. के. रोड पालिका शाळेसमोर एका झाडाआड मांडलेल्या स्टॉलवर खाऊआड गुटखा, तंबाखू, सिगारेटची विक्री होत असताना दिसली. बाजूला नारळही मांडण्यात आले होते, तर पूर्वेकडील जी. व्ही. स्कीम या पालिका शाळेजवळ असलेल्या चहाच्या टपरीकडेही तेच चित्र होते. चहाच्या दिमतीला सिगारेटचे धुरांडे ओढणाऱ्यांची गर्दी जास्त होती. याबाबत शाळेचे मुख्याध्यापक मारुती साबळे यांच्याकडे चौकशी करता, आम्ही वेळोवेळी शाळेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री होऊ नये, म्हणून सांगत असतो. एकाने तर शाळेला लागूनच पानटपरी टाकली होती. विद्यार्थ्यांनीच ती हटविली. शाळेतही रोज तंबाखूजन्य पदार्थविरोधी शपथ घेतली जाते, शिवाय जनजागृती रॅलीद्वारेही तंबाखूजन्य पदार्थांविरुद्ध आवाज उठविला जातो. मात्र, तरीही काही जण त्याकडे दुर्लक्ष करतात.सात वर्षांची शिक्षा व एक लाखाचा दंडशाळा व महाविद्यालयांमधील अल्पवयीन मुलांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर ठेवावे, या उद्देशाने ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्येही याबाबत तरतूद करण्यात आली. अल्पवयीन मुलांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाºयांना सात वर्षांची शिक्षा व एक लाखांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. हा कायदा २०१५ मध्ये संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आला. शाळा व महाविद्यालयातील तरुण हे तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाºया कंपन्यांचे टार्गेट असतात, तसेच तरुणांना ड्रग्सचे व्यसन लागण्यास तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ जबाबदार असतात. ड्रग्स करणारे ९० टक्के तरुणांना सुरुवातीला तंबाखूचे व्यसन असते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांचे हा व्यसनापासून संरक्षण करण्यासाठी ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करण्यात आली.पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याची शाळांना सूचनाशाळा व महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिघात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास मनाई असतानाही काही शाळांच्या १०० मीटर परिघात सर्रासपणे तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यात येतात. संबंधित दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला नसले, तरी २०१७ मध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अशा दुकानदारांबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याची सूचना शाळांना केली आहे. प्रसंगी एखादा शिक्षणअधिकारी पोलिसांशी याबाबत चर्चाही करेल, असे तावडे यांनी म्हटले होते.