- जयंत धुळपअलिबाग : ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील एकूण ६४ खासगी खारभूमी योजनांची संपूर्ण नूतनीकरणाची कामे हाती घेऊ न एकूण ६ हजार ३३५ हेक्टर क्षेत्र पुन:प्रापित करण्याचे नियोजन राज्य शासनाच्या खारलॅण्ड विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. परिणामी कोकणात पुन्हा एकदा भातशेती बहरून येण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत.खारभूमी योजनांचा इतिहास हा फार जुना आहे. पूर्वी समुद्रग्रस्त जमिनीच्या संरक्षणासाठी बांधण्यात आलेल्या बांधांची व उघाड्यांची देखभाल त्यावेळचे शेतकरी स्वखर्चाने करीत होते. १९४८ साली त्यावेळच्या मुंबई राज्याच्या शासनाने ‘मुंबई खारभूमी अधिनियम १९४८’ हा अधिनियम संमत करून त्या भूमीला व त्यावर अवलंबून असलेल्या सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला. या अधिनियमाने शासनांतर्गत भूभागाच्या संरक्षणास बांधाची जबाबदारी शासनाने अंशत: उचलण्याचे मान्य करून अस्तित्वात असलेल्या तसेच नवीन करण्यात येणाºया खारभूमी बांध बांधण्यासाठी येणाºया खर्चात भागीदार होण्याचे स्वीकारले. तसेच या खारभूमी बंधारा संरक्षक बांधांची संरक्षण व्यवस्था ही या अधिनियमाने नियमित केली. यासाठी स्वतंत्र खारभूमी बोर्डामार्फत व्यवस्थापन पहाण्यात येवू लागली. यामध्ये ‘५० टक्के शासन व ५० टक्के लोकवर्गणी’ असा खर्च करण्यात येवूलागला.जे लाभधारक शेतकरी ‘५० टक्के शासन व ५० टक्के लोकवर्गणी’ या योजनेमध्ये सामील झाले व त्यांनी खारभूमी बंधाºयाच्या संरक्षणासाठी येणाºया खर्चाची ५० टक्के रक्कम भरली अशा योजनांच्या खारभूमी योजनांची कामे तत्कालीन खारलॅण्ड बोर्डाने केली. जे शेतकरी व लाभधारक लोकवर्गणीद्वारे खारभूमी काम करण्यास तयार झाले नाहीत, त्या शेतकºयांनी बांधलेल्या योजनांना खासगी खारभूमी योजना संबोधण्यात येते.अशा ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांत एकूण ६४ खासगी खारभूमी योजनांची संपूर्ण नूतनीकरणाची कामे हाती घेऊ न एकूण ६ हजार ३३५ हेक्टर क्षेत्र पुन:प्रापित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.रोहयोजनेतून खासगी योजनांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव१खासगी योजनेच्या दुरुस्तीचा खर्च लाभधारक शेतकरी स्वत: करीत होते. खासगी योजनांची ही कामे शासनामार्फत व्हावी अशी मागणी लाभधारक शेतकºयांची आहे. खासगी योजनांच्या नादुरुस्त बांधामधून खारे पाणी शिरून ते लगतच्या शासकीय खारभूमी योजनेत घुसून शासकीय खारभूमी योजनांच्या पिकाखाली असलेल्या क्षेत्राला धोका पोहचत आहे.२काही अंशी शासकीय खारभूमी योजनांच्या बांधांना खांडी पडून (बांध फुटून) त्यामुळे शासकीय खारभूमी योजनांच्या देखभाल दुरूस्ती खर्चात वाढ होत आहे. शासन पत्रान्वये शासनाने खाजगी खारभूमी योजना शासनाने ताब्यात घेवू नये तथापि खासगी खारभूमी योजनांची दुरुस्तीची कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकाºयांची मंजुरी प्राप्त करून घेवून करण्यास हरकत नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला होता, परंतु त्याचा फायदा होवू शकला नाही. परिणामी खासगी खारभूमी योजना शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा विचार श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.भारत पाटणकर यांनी शासनापुढे मांडला.
चार जिल्ह्यांतील ६४ खासगी खारभूमी योजनांचे नूतनीकरण, भातशेती बहरण्याचे संकेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 29, 2017 07:00 IST