मुरुड/अलिबाग : बहुचर्चित रिफायनरी प्रकल्पासाठी रत्नागिरीतील काही संघटनांनी मोर्चा काढून समर्थन दर्शवल्याने आता हा प्रकल्प रायगडमध्ये येणार नाही, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. हा प्रकल्प रायगडमध्ये होणार या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत माहिती दिली होती; परंतु हा प्रकल्प नेमका होणार कुठे, याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.
प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, रोहा, श्रीवर्धन येथील जमीन संपादित करण्याबाबतही परिसरात चर्चा होती. रायगड जिल्ह्यात प्रकल्प आल्यास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच पडीक जमिनीला चांगला भाव मिळेल, अशी अशा अनेक जण बाळगून होते.
सध्या रायगड जिल्ह्यात शेकडो एकर जमीन ओसाड आहे. या ठिकाणी शेती करणे परवडत नाही. खार जमिनीमध्ये मेहनत करूनही पीक मिळेलच याची शाश्वती नाही. रोजगाराची साधने कमी आहेत, ज्यांची शेती आहे त्यांना धड उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पास फारसा विरोध नाही. मात्र, जे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या जीवावर निवडून येतात, कोट्यवधींची मालमत्ता जमवतात, त्यांच्याकडून प्रकल्पास विरोध होत आहे. अशा नेते मंडळींपासून दूर राहून प्रकल्पांना प्रोत्साहन द्यावे आणि जिल्ह्याच्या औद्योगिकरणात सहभागी व्हावे, असा एक सूर जिल्ह्यात उमटू लागला आहे.
प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमीन संपादिक करण्यात येणार आहेत, त्यांना किंवा त्यांच्या मुलांना प्रामुख्याने नोकरीत सामावून घ्यावे, जमिनीला योग्य भाव मिळावा, नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे, अशी अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत.सुरुवातीला कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी या प्रकल्पास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे येथील भूसंपादन प्रक्रियाही थांबविण्यात आली होती. मात्र, शनिवारी रत्नागिरीत प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला. हा प्रकल्प कोकणात झाल्यास, या ठिकाणी परप्रांतीयांची संख्या वाढेल आणि कोकणी माणूस दुय्यम स्थानावर जाईल. रासायनिक झोन तयार झाल्यास, समुद्रकिनारे आपली नैसर्गिक सौंदर्य, विविधता गमावतील. जवळपास १६ गावातील बागायती, घरे, मंदिरे, झरे, ओढे, तलाव भुईसपाट होतील. बागायतींवर वाईट परिणाम होतील. आंबा-काजू-कोकम, माड आदी उत्पन्नाची साधने नष्ट होतील, शिवाय जल, वायुप्रदूषणाच्या समस्याही वाढण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर जैवविविधता नष्ट होईल. मच्छीमार समाज देशोधडीला लागेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकूणच निसर्गसौंदर्याने नटलेले कोकण आपली ओळखच गमावून बसेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिफायनरी प्रकल्प रायगडमध्ये होणार असे सांगितले, तेव्हा जिल्ह्यातील एकही आमदाराने, वा विरोधकांनी याबाबत शब्दही काढला नाही. त्यामुळे प्रकल्प फायद्याचा की तोट्याचा, याबाबत संभ्रम आहे.
रायगडच्या विकासासाठी प्रकल्प झालाच पाहिजे. प्रकल्पामुळे येथील बेरोजगारी कमी होऊन तरुणांच्या हाताला काम मिळेल; परंतु पर्यावरणाचे निकष पायदळी न तुडवता आणि जमिनीला योग्य दर दिला पाहिजे, तरच प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. - सुरेश मगर, माजी तालुका अध्यक्ष, काँग्रेस
नाणारवासीयांना प्रकल्प नको आहे, सरकारने अधिसूचनाही रद्द केली आहे, रायगडात प्रकल्प झाला तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, शेतकºयांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे, प्रदूषणच्या बाबतीत सतर्क राहिले पाहिजे. - राजेंद्र जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
शेतकºयांच्या जमिनीला योग्य भाव आणि तरुणांना काम दिले पाहिजे. सतत प्रकल्पाला विरोध करून रायगडच्या जनतेचा विकास रखडला आहे. प्रदूषण करणारे प्रकल्प नकोत, प्रकल्प आल्याने आर्थिक स्थैर्य लाभेल. - नितीन परब, माजी शिक्षण सभापती, रोहा
विकासासाठी प्रकल्प आवश्यक आहे; परंतु रायगडकरांचा विकास शाश्वत असला पाहिजे, त्यांच्या जमिनीला चांगला दर, त्यांचे योग्य पुनर्वसन झाले पाहिजे, त्यांना प्रकल्पामध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे, त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, राजकारण्यांचा विकास न होता जनतेचा विकास झाला पाहिजे, म्हणून प्रकल्प व्हावा. - डॉ. सचिन पाटील, अलिबाग, मल्याण