जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : राज्यात २0१६मध्ये १८ हजार बालमृत्यू झाले, असे सरकारी आकडेच सांगतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) २00५-२00६च्या तुलनेत २0१५-१६ मध्ये राज्यात बालकांच्या उंचीनुसार वजन कमी असलेल्या पाच वर्षांखालील बालकांचे प्रमाण ५.२ टक्क्यांवरून वाढून ९.४ टक्के म्हणजे, जवळपास दुप्पट झाल्याचे निष्पन्न झाले. कु पोषणाच्या या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यू आणि कुपोषण या मुद्दय़ांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनीही लक्ष घालून उपाययोजना सुचविल्या आहेत. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना ही कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले सकारात्म पाऊल असले तरी रायगड जिल्ह्यात आदिवासी बालकांच्या कुपोषणमुक्तीस जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्या तील १५ तालुक्यांतील ३ हजार २८३ अंगणवाड्यांमध्ये ऑक्टोबर २0१७ अखेर 0 ते ६ या वयोगटातील १ लाख ५९ हजार १९0 बालके आहेत. त्या पैकी १ लाख ४६५८२ बालकांच्या वजनांच्या नोंदी घेण्यात आल्या, त्यात १ लाख ४५ हजार ४८१ बालके सर्वसाधारण दिसून आली. सप्टेंबर २0१७मध्ये मध्यम कुपोषित (मॅम) बालके ८४२ होती, त्यामध्ये वाढ होऊन ऑक्टोबर २0१७ अखेर ती ९0५ झाली आहेत. सुधारणा झालेली बालके केवळ ३.२ टक्के म्हणजे २९ आहेत. तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके सप्टेंबर २0१७मध्ये १७५ होती त्यामध्ये वाढ होऊन, ती ऑक्टोबर २0१७ अखेर १९६ झाली आहेत. यामधील केवळ ९.१ टक्के म्हणजे १८ बालकांमध्ये सुधारणा होऊ शकली आहे.कुपोषण मुक्तीकरिता जिल्ह्यात गाव पातळीवर अपेक्षित ‘ग्राम बाल विकास केंद्रे’(व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय पा तळीवर अपेक्षित ‘बाल उपचार केंद्रे’(सीटीसी) ही मुळातच अपुर्या प्रमाणात आहेत. तर महिला बाल कल्याण विभागातील मंजूर १0८ पदांपैकी जिल्ह्यात १६ पदे रिक्त आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे ‘उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ हे कुपोषण मुक्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदार अधिकार्यांचे पद गेल्या अनेक महिन्यां पासून रिक्त आहे. परिणामी, जिल्हा स्तरावरून करायच्या अपेक्षित अंमलबजावणी उपाययोजना होऊच शकत नाहीत.
आवश्यक प्रस्ताव शासनास नाहीत- चार वर्षांपासून रिक्त असलेल्या या पदांच्या बाबत शासनस्तरावर कोण त्याही प्रकारे विचार करण्यात येत नाही. - तीव्र कुपोषित बालकांच्या प्रकृतिमानात सुधारणा व्हावी, याकरिता गाव पा तळीवर ‘ग्राम बाल विकास केंद्रे’(व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय पातळीवर ‘बाल उपचार केंद्रे’(सीटीसी) अधिक प्रमाणात सुरू करण्याकरिता शासनस्तरावरून परवानगी आणि आवश्यक निधीही देण्याचे नियोजन आहे. - मात्र, त्याकरिता आवश्यक ते प्रस्ताव शासनास पोहोचणे आवश्यक आहे त. ते अद्याप पोहोचत नसल्याची माहिती दिशा केंद्र या संस्थेचे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जंगले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.