- निखिल म्हात्रेअलिबाग - वसई विरार कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, लढेंगे जितेंगे अशा सरकारविरोधी गगनभेदी घोषणा देत अलिबाग शहर शेतकऱ्यांनी दणाणून सोडले.
या मोर्चात माजी आमदार मनोहर भोईर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, खजिनदार महेश नाईक, सचिव रवींद्र कासूकर, सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, वसंत मोहिते, संतोष पवार, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर, उपाध्यक्ष नामदेव मढवी, उद्योजक अरुण नाईक, चिरनेर अध्यक्ष ॲड. सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, विजय म्हात्रे तसेच विविध पदाधिकारी व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
अलिबाग एस टी डेपोतून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यावर त्याचे रूपांतर सभेत झाले. अलिबाग-वसई विरार कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून देशाच्या विकासासाठी जमिनी देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यावेळी त्यांनी उरणमधील जमिनींचा वाढता भाव पाहून भाव देण्याची मागणी केली होती, तसेच पुनर्वसन व शासनाच्या इतर सोयी-सवलतींची लेखी मागणी केली होती. त्यासंदर्भात त्यांनी प्रांत दत्रात्रेय नवले यांच्यासोबत आठ वेळा बैठका घेतल्या व सदनशीर मार्गाने आपले म्हणणे मांडले. परंतु, शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या शासनाने मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएलसारखे प्रकल्प उरणमध्ये आहेत. तर, तिसरी मुंबईदेखील येथेच होऊ पाहात आहे. हाकेच्या अंतरावर विमानतळ, तर अटल सेतुमुळे मुंबई 20 मिनिटांच्या अंतरावर आली आहे. इतकी महत्त्वपूर्ण असलेली येथील शेतकऱ्यांची जमीन विकासकामासाठी घेताना, या जमिनीचे मूल्य ठरविताना शासन शेतकऱ्यांचा पुढील भविष्याचा जराही विचार न करता, शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांना तोंडघशी पाडण्याचा डाव खेळत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, सरकारचा हा डाव शेतकरी उधळून लावतील, असा विश्वास येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य तो भाव शासन देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कवडीमोल किमतीत येथील शेतकरी जमिनी देणारच नाही, असा निर्धारदेखील शेतकऱ्यांनी केला आहे. याबाबत दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य तो भाव शासन देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कवडीमोल किंमतीत येथील शेतकरी जमिनी देणारच नाही, असा निर्धारदेखील शेतकऱ्यांनी केला आहे. याबाबत दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.