घरे कायम होण्यासाठी प्रस्ताव सादर, विशेष सभेत सर्वानुमते ठराव

माथेरानमध्ये २००३ नंतर झालेल्या बांधकामांना ज्या नगरपालिकेने अनधिकृत घोषित केली आहेत

माथेरान : माथेरानमध्ये २००३ नंतर झालेल्या बांधकामांना ज्या नगरपालिकेने अनधिकृत घोषित केली आहेत, ती सर्व बांधकामे राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१७मध्ये घेतलेल्या नियमाचा आधार घेऊन प्रशासन शुल्क आकारून कायम करावी यासाठी माथेरान नगरपालिकेने सर्वानुमते ठराव एका विशेष सभेत घेऊन बांधकामे करणाºया रहिवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पालिकेकडून नव्याने प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याने राज्य सरकार त्याबाबत कोणती भूमिका घेणार यावर आता त्या ४२८ बांधकामांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
१९०५ मध्ये माथेरान नगरपालिकेची स्थापना होण्याआधी ब्रिटिश काळात आणि देश स्वतंत्र झाला त्या वेळपर्यंत माथेरानमध्ये स्थानिक रहिवाशांना मोठी जागा उपलब्ध नव्हती. १९५९ मध्ये माथेरानमधील स्थानिक रहिवाशांसाठी २५४ भूखंड बाजार प्लॉट या नावाने वितरित करण्यात आले. या बाजार प्लॉटचा आकार जास्तीत जास्त २ गुंठे होता. त्याचवेळी १९५९ ला माथेरानमधील बंगलेधारकांसाठी २५६ भूखंड माथेरान या नावाने देण्यात आले, त्याचे क्षेत्रफळ २ ते ३५ एकर एवढ्या मोठ्या आकाराचे होते. हा दुजाभाव शासनाकडून करण्यात आला असताना बंगलेधारक हे येथे महिन्यातून एकदा येत असतात. त्या वेळी स्थानिक लोकांचे राहणीमान याच ठिकाणी असताना त्यांची दोन गुंठे जागेत कुटुंब वाढले म्हणून आपल्या वाटणीला आलेल्या जागेत राहण्यासाठी अतिरिक्त बांधकामे केली.मागील ३० वर्षांपासून स्थानिकांना त्यांची कुटुंबे वाढल्याने वेगळे भूखंड देण्यात यावेत, अशी मागणी माथेरान गिरीस्थान नगरपालिकेच्या वतीने अनेकदा करण्यात आली. मात्र, शासनाने त्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने माथेरानमध्ये २०००च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात बांधकामे राहण्याची सोय म्हणून स्थानिक भूमिपुत्र यांच्याकडून करण्यात आली.
माथेरानमध्ये राज्यातील इतर शहराप्रमाणे किंवा गावांप्रमाणे गावठाण जमीन कुठेही नाहीत, त्यामुळे वन जमिनीवर असलेल्या माथेरानमध्ये २००३ ला बांधलेली घरे आणि जुन्या घरांच्या ठिकाणी बांधलेली अतिरिक्त बांधकामे नगरपालिकेने अनधिकृत ठरविली आहेत. माथेरान नगरपालिकेच्या यादीमुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यांना अनधिकृत ठरवून तोडण्याची नोटीस बजावली आहे. माथेरानकरांवर असलेली टांगती तलवार लक्षात घेऊन नागरिकांत घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले असून, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे येथील न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. त्या दृष्टीने ज्या नगरपालिकेच्या वतीने २००३ च्या नंतरची बांधकामे अनधिकृत ठरविली होती, त्या बांधकामांना राज्य शासनाच्या ६ आॅक्टोबर २९१७ च्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन कायम करण्याची मागणी करणारा ठराव नगरपालिकेच्या विशेष सभेत घेतला.
नगराध्यक्षांचे साकडे
अनेक वर्षांपासून येथील स्थानिकांच्या निवासी वास्तूंवर नगरपालिकेने अनधिकृत मोहोर लावलेली असून, आजतागायत ही घरे अधिकृत घोषित नसल्याने स्थानिकांना शासनाच्या अनेक जाचक निर्बंधांना सामोरे जावे लागत असून घरांची किरकोळ डागडुजी वा दुरु स्तीसुद्धा करता येत नाही.
यासाठी विद्यमान नगराध्यक्षा प्रेरणा प्रसाद सावंत यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाºयांना लेखी निवेदन देऊन राज्य शासनाने नगरपालिका /महानगरपालिका क्षेत्रांतील २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्याच धर्तीवर माथेरानमधील २०१५पर्यंतची बांधकामे सुद्धा अधिकृत करावी, असे निवेदन समक्ष भेटून सुपूर्द केले आहे.
>ठराव जिल्हाधिकाºयांकडे सुपूर्द
८ नोव्हेंबर रोजी नगराध्यक्षा प्रेरणा सावंत यांनी पुढाकार घेऊन माथेरान गिरीस्थान नगरपालिकेच्या विशेष सभेचे आयोजन केले होते. पालिका प्रशासनाने २००३ नंतरची बांधकामे अनधिकृत ठरविली होती. ती बांधकामे राज्य सरकारच्या नवीन अध्यादेशाचा आधार घेऊन प्रशासन शुल्क घेऊन कायम करण्याची मागणी करणारा ठराव पालिकेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
हा ठराव नगराध्यक्षा सावंत यांनी घेण्यात यावा म्हणून विशेष सभा घेतल्यानंतर ठराव सत्ताधारी सभागृहनेते प्रसाद सावंत यांनी मांडला आणि विरोधी गटाचे नगरसेवक शिवाजी शिंदे यांनी त्या ठरावास अनुमोदन दिले आहे. हा ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी माथेरान गिरीस्थान नगरपालिकेच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
या ठरावावर माथेरान शहरातील असंख्य रहिवाशांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने राज्य सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. परंतु प्रशासकीय अधिकाºयांनी जी बांधकामे अनधिकृत ठरविली होती, ती बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी पालिकेचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाºयांनी पुढाकार घेतल्याने त्या सर्वांवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
मात्र, ३१ डिसेंबर २०१५ च्या शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे माथेरानमधील बांधकामे अधिकृत होतात का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, त्याचवेळी शासनाने २००३ नंतरची बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापुढे कोणतीही बांधकामे परवानगीविना होणार नाहीत याची काळजी नगरपालिका घेईल, असे लेखी निवेदन पालिकेच्या वतीने देण्यात आले आहे.