कोकणातील खारजमीन पुनर्लागवडीखाली येण्याची शक्यता

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सभागृहात सादर केला आहे. त्यामध्ये कोकणातील खार बंधाºयांच्या (समुद्र उधाण संरक्षक बंधारे) बांधकामासाठी विशेष कार्यक्र म जाहीर करण्यात आला असून...

- जयंत धुळपअलिबाग - राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सभागृहात सादर केला आहे. त्यामध्ये कोकणातील खार बंधाºयांच्या (समुद्र उधाण संरक्षक बंधारे) बांधकामासाठी विशेष कार्यक्र म जाहीर करण्यात आला असून, अस्तित्वातील खार बंधाºयांच्या दुरुस्तीसाठी ६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. परिणामी, आता कोकणातील समुद्र उधाणामुळे नापीक झालेली ६३ हजार हेक्टर खारजमीन पुनर्लागवडीखाली येऊ शकणार असून, नव्याने नापीक होणारी संभाव्य भातशेती वाचू शकेल, असा विश्वास रायगड जिल्ह्यात या समस्येच्या निराकरणाकरिता गेल्या २० वर्षांपासून पाठपुरावा करणाºया श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.कोकणातील समुद्र उधाणामुळे नापीक झालेल्या ६३ हजार हेक्टर भातशेतीपैकी सर्वाधिक २३हजार हेक्टर नापीक भातशेती जमीन एकट्या रायगडमध्ये असल्याने रायगडकरिता या निधीपैकी अधिक निधी देणे गरजेचे राहणार आहे. समुद्र संरक्षक बंधारे नव्या ‘मुरुम माती व दगडी अस्तर’ अशा पद्धतीने बांधले तरच ते टिकू शकणार असल्याने या नव्या बांधकाम तंत्राचा वापर करणे अनिवार्य करणे आवश्यक असल्याचे भगत यांनी सांगितले. कोकणातील संरक्षक बंधारे दुरुस्तीकरिता ६० कोटी रुपयांचा निधी खरेतर अपुरा आहे, परंतु त्यातून संरक्षक बंधारे दुरुस्तीचे काम मात्र सुरू होऊ शकते.समुद्र संरक्षक बंधारे बांधण्याचे काम रोजगार हमी योजनेतून घेण्याची श्रमिक मुक्ती दलाची मागणी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गांभीर्याने विचारात घेऊन त्याकरिताचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. हे नियोजन वास्तवात उतरले तर कोकणाकरिताचा ६० कोटी रुपयांचा निधी देखील पुरेसा होऊ शकेल अशीही शक्यता भगत यांनी व्यक्त केली आहे.समुद्रकिनाºयांच्या संवर्धनासाठी व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहायाने मोठा प्रकल्प राबविण्याचे देखील या अर्थसंकल्पात सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यातून कोकणातील समुद्र आणि खाड्यांच्या किनारी भागांतील गावांमध्ये पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिक पातळीवर रोजगार व उद्योग निर्माण होण्यामुळे स्थानिक जीवनमानात मोठा बदल घडून येवू शकतो, परंतु हे करीत असताना स्थानिक भूगोल, इतिहास आणि सामाजिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे भगत यांनी म्हटले आहे.शेततळी योजना कोकण विकासाचा नवा अध्याय१शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अर्थसंकल्प सादर करताना सांगण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर जलयुक्त शिवार अभियानासाठी देण्यात आलेले १५०० कोटी एवढा विशेष निधी हा महत्त्वपूर्ण आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेत ६२ हजार शेततळी पूर्ण झाली असून त्यासाठी १६० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. याच योजनेतून रायगडसह कोकणातील सर्व गावांत विशेषत: किनारी भागातील गावात ही शेततळी योजना प्रभावी ठरू शकेल. शहापूर-धेरंड या गावांत सुमारे १०० शेततळ््यांमध्ये जिताडा या माशांचे संवर्धन करून मोठा पारंपरिक व्यवसाय करण्यात येतो. जिताडा व्हिलेज म्हणून ही गावे पर्यटनाकरिता विकसित करण्याचे नियोजन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी यांनी केले आहे. हेच नियोजन कोकणातील सर्व जिल्ह्यात अमलात आणल्यास भातशेतीनंतर वर्षभर कोकणात अर्थप्राप्तीचे यशस्वी साधन ठरू शकेलआंबा बागायतदारांना होऊ शकतो फायदा२रायगड जिल्ह्यातून पहिला आंबा जानेवारी महिन्यातच वाशीच्या बाजारपेठेत पोहोचला आहे. आंबा उत्पादक बागायतदार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. अर्थसंकल्पात फलोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा कोकणातील आंबा बागायतदारांना मोठा फायदा होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याने कोकणातील आंबा व काजू उत्पादकता आणि त्या अनुषंगाने परकीय चलन मिळवून देऊ शकणारे मोठे अर्थकारण कोकणात विकसित होऊ शकेल, मात्र त्याकरिता बिनचूक नियोजन आवश्यक आहे असे भगत म्हणाले.