उरण : देशभरात असलेल्या बंदरातील सेवानिवृत्त कामगारांच्या पेन्शन समितीची पहिली बैठक गुरुवारी (७) मुरगांव बंदराचे अध्यक्ष जी. पी. राय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सहा फेडरेशन आणि व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या बैठकीत पेन्शनबाबत अनेक शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत पुढील बैठक १८ डिसेंबर रोजी मुंबईत होणार असल्याची माहिती भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजूर महासंघाचे महासचिव सुरेश पाटील यांनी दिली.
या बैठकीत सेवा निवृत्त बंदर कामगारांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रमुख बंदरांचे पेन्शन नियम सीसीएस (पेन्शन) नियमांनुसार तयार करण्याची समिती सदस्यांनी एकमताने शिफारस केली आहे. १ जानेवारी २०२२ पूर्वी सेवानिवृत्त, मृत्यू झालेल्या पोर्ट आणि डीएलबीची पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शन अद्यावत करणे,पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शन, वेतन मंडळानुसार पेन्शन देण्यात यावी, अपंग भावंडांना फॉमिली पेन्शन सीसीएस (पेन्शन) नियमांनुसार देण्यावर सहमती, एआईसीपीआई तिमाही निर्देशांक सरासरी वाढीनुसार महागाई सवलत, सेवानिवृत्ती,मृत्यू ग्रॅच्युइटी, आणि जेव्हा जेव्हा डीए ५०% ने वाढेल तेव्हा ते २५ % वाढला जावा,पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन पोर्टद्वारे करण्यात यावे, पेन्शन अदालतीसाठी सर्व बंदरांनी एक समिती गठीत करावी आणि त्रैमासिक बैठक घेण्यात यावी आदी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
निश्चित वैद्यकीय भत्ता १००० वरून २००० रुपयांपर्यंत पर्यंत वाढवविणे,अपंग अवलंबित मुलांना वैद्यकीय लाभ मिळावा,आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरील वैद्यकीय उपचारासाठी विद्यमान वैद्यकीय नियमांनुसार विचार केला जावा,एनपीएसच्या लाभासाठी जेव्हा केंद्र सरकार एनपीएस २००४ चे उदारीकरण करेल तेव्हा बंदरांनी ते स्वीकारावे आणि २०१७ पूर्वी एसवीआरएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या गोवा बंदरातील कर्मचाऱ्यांना एमपीटीच्या वैद्यकीय योजनेंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जावी आदी वेतन करार बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि चर्चेसाठी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.