विशेष प्रतिनिधीअलिबाग : अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्टÑ राज्य अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार, अन्नपदार्थ विक्री होणाºया ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करण्यास राज्यात बंदी करण्यात आली आहे. अन्नपदार्थ विक्री होत असलेल्या ठिकाणी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद न केल्यास व दोन्ही एकाच ठिकाणवरून विक्री करीत असल्यास अन्नपदार्थ विक्रीचा देण्यात आलेला परवाना रद्द करण्यात येईल. अशा ठिकाणी अन्नपदार्थाची विक्री होत असल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे कलम ३१ नुसार विनापरवाना अन्न व्यवसाय म्हणून कारवाईस पात्र ठरेल, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी निर्गमित केले आहेत.राज्यातील विशेषत: शाळांच्या जवळपासच्या अन्नपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणी होणाºया तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीमुळे बालवयात विद्यार्थ्यांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन होत असल्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या दृष्टोत्पत्तीस आल्याने गेल्या २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पत्र प्रसारित करून, लहान मुले व तरुण मुले यांना तंबाखूच्या व्यसनापासून दूर ठेवणे व मानवी आरोग्य आबाधित राहण्यास मदत होईल अशी, जी मानवी आरोग्याचे सर्वस्वी संरक्षण करणे, ही भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ नुसार राज्यांवर टाकलेली जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करून देणारी मार्गदर्शके जारी केली आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६चे कलम १८नुसार मानवी जीवनाच्या आरोग्यासाठी व ग्राहकांच्या हिताच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे ही केंद्र शासन, राज्य शासन व अन्न सुरक्षा प्राधिकरण यांची जबाबदारी आहे. याची आठवण करून देऊन हे आदेश राज्यात जारी करण्यात आले आहेत. बहुतांश छोट्या पान दुकानात तंबाखू सोबत टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्कीस्ट, शीतपेय इत्यादी पदार्थ विकले जातात, जे की लहान मुले खरेदी करतात व सेवन करतात व अशा अन्नपदार्थ विक्रीस अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ चे कलम ३१ नुसार परवाना प्राप्त करूनच विक्री करण्याची तरतूद आहे. अशा दुकानात तेथे तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री होत असतील, तर तंबाखूजन्य पदार्थ लहान मुलांना सहजरीत्या उपलब्ध होत आहेत. अन्न सुरक्षा मानके (विक्रीवरील मनाई व प्रतिबंध) नियमन २०११नुसार कोणत्याही अन्नपदार्थांमध्ये तंबाखूचा वा निकोटीनचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ हे आरोग्यास घातक असून त्यामुळे कर्करोग होतो, हे अनेक शास्त्रीय लेखाद्वारे सिद्ध झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, लोकस्वास्थ्य लक्षात घेता प्रशासनाने २०१२पासून गुटखा पानमसाला, सुगंधित वा स्वादिष्ट सुपारी, सुगंधित वा स्वादिष्ट तंबाखू, अपमिश्रिकेयुक्त तंबाखू इत्यादी अन्न पदार्थावर त्यांचे आरोग्यावर घातक परिणाम लक्षात घेता बंदी घातलेली आहे. महाराष्टÑात गुटखा, पानमसाला व तत्सम आरोग्यास घातक असलेल्या अन्नपदार्थावर बंदी असल्याचेही या आदेशात अधोरेखित केले आहे.तंबाखूजन्य पदार्थ लहान मुलांना विकणाºयांना सात वर्षे कारावाससिगारेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध व्यापार विनियमन आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) अधिनियम, २००३ हा कायदा तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाचा वापर कमीत कमी व्हावा व विशेषत: शाळकरी मुुले हे तंबाखूजन्य पदार्थाला बळी पडू नये, हा दृष्टिकोन समोर ठेवून तयार करण्यात आलेला आहे.केंद्र सरकारने बाल न्याय कायदा, २०१५ हादेखील पारित करून त्यामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ लहान मुलांना विकणाºयांना कठोर कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत होऊ शकते.या सर्व बाबी विचारात घेता व्यापक जनहित व सार्वजनिक आरोग्य आबाधित राखण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.9,500 रायगड जिल्हा अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे सद्यस्थितीत ९ हजार ५०० परवानाधारक तर २१ हजार नोंदणीकृत अन्नपदार्थ विक्री केंद्रे व व्यावसायिक आहेत. या सर्व ठिकाणी २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनापासून धडक तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येत असून, कसून तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाचे उपायुक्त (अन्न) दिलीप संगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे. परवानाधारक तसेच नोंदणीकृत अन्नपदार्थ विक्री केंद्रांव्यतिरिक्त जेथे अन्नपदार्थ विक्री करण्यात येते, अशा अनधिकृत ठिकाणांची देखील तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अन्नपदार्थांबरोबर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असेल तर अत्यंत गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सांगत यांनी अखेरीस स्पष्ट केले आहे.
...अन्यथा परवाना रद्द करण्यात येईल - पल्लवी दराडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2018 07:11 IST