माथेरान : तीन महिन्यांच्या पायलट प्रकल्पानंतर बंद असलेली माथेरानमधील ई-रिक्षांची कायमस्वरूपी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टाटा सामाजिक संस्थेचा (टिस) अहवाल रिक्षा संघटनेला माहिती अधिकारात मिळाला आहे. यात ई-रिक्षाच येथील दळणवळण व पर्यावरणाचा ऱ्हास या समस्येवर एकमेव तोडगा आहे. त्यामुळे घोड्यांच्या वाढणाऱ्या संख्येवर अंकुश येऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
माथेरान पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने येथे आतापर्यंत कोणतेही वाहतुकीचे साधन नव्हते. हातरिक्षा हा एकमेव पर्याय होता. मात्र या हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्तता व्हावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये निकाल देत पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांच्या वाहतूक सेवेला तात्पुरती मंजुरी दिली होती. पायलट प्रकल्प राबवून परिणामांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने माथेरान नगर परिषदेच्या माध्यमातून ई-रिक्षांचा पायलट प्रकल्प राबवला.
प्रा. सुहास भस्मे व प्रा. चैतन्य तलरेजा यांच्या नेतृत्वाखाली इतर सदस्यांनी २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान अभ्यास केला. यात ७६ अश्वपालक, ३६ हातरिक्षा चालक, ७४ हमाल, १०१ गृहिणी आणि ७९ प्रवाशांशी चर्चा करीत अहवाल दिला. टिसने ई-रिक्षा सुरू होण्यापूर्वी १५ विविध घटकांवर होणारे परिणाम व ई-रिक्षा सुरू झाल्यानंतरचा बदल नोंदविला आहे.
पीडित घटकांना आर्थिक साहाय्य देण्याची सूचना ई-रिक्षाची ऊर्जा खर्च करण्याची क्षमता ही ५३.७६ केजे इतकी आहे. ती इतर वाहनांपेक्षा सर्वात कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत ई-रिक्षा कायमस्वरूपी सुरू करण्यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने व गरजेनुसार संख्या वाढवावी. ई-रिक्षा सुरू झाल्यानंतर ज्या घटकांवर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो अशा व्यक्तींसोबत सरकारने संवाद साधून त्यांना आर्थिक साहाय्य द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही टिसने केली आहे.
काही अश्वपालकांनाही ई-रिक्षा हवी ई-रिक्षा सुरू झाल्यास अश्वपालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र काही अश्वपालकांनी ई-रिक्षा ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. याचा फायदा आम्हालाही होऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.