- सिकंदर अनवारेदासगाव : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम आजही जोरात सुरू आहे. २०२१ मध्ये हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या महामार्गाच्या कामात वनखात्याच्या अडचणी असल्याने त्या ठिकाणी ठेकेदार कंपनीला काम करता येत नाही. दीड वर्ष झाले तरी दासगाव खिंडीच्या कामात वनखात्याकडून परवानगीच मिळाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
इंदापूर ते कोकणाच्या तळापर्यंत दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. नेहमी या मार्गावर येणारे अडथळे, महामार्गावर पडणारे खड्डे आणि दुपदरी रस्ता यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. सध्या हे काम तेजीत असून, ५० टक्के मार्गी लागले आहे. या मार्गावरच कशेडी बोगद्याचे काम सुरू आहे; परंतु आजही काही ठिकाणी या कामाच्या चौपदरीकरणात वनखात्याच्या जमिनी येत असल्याने त्या-त्या ठिकाणी वनखात्याकडून काम करण्यास परवानगी मिळालेली नाही.
दुसऱ्या टप्प्यामधील वीर ते पोलादपूर या चौपदरीकरणाचे काम एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीकडे आहे. याच टप्प्यातील दासगावच्या हद्दीतील खिंडीच्या ठिकाणी अद्याप महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करण्यास वनखात्याकडून परवानगी मिळालेली नाही. या खिंडीमध्ये राखीव वन आणि संरक्षित वन अशी वनखात्याची जमीन आहे. गेल्या दीड वर्षापासून या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी महामार्ग वनविभागाकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आले. त्याप्रमाणे रोहा वनखात्याकडून हा प्रस्ताव नागपूर वरिष्ठ कार्यालयात पाठवला. या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी काढत, पुन्हा खाली पाठवण्यात आला. पुन्हा महामार्ग विभागाकडून त्रुटी दूर करत हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवाला. सध्या परिस्थितीत खालून वर आणि वरून खाली, असा परवानगीचा प्रस्ताव झुलत आहे. दासगाव खिंडीच्या ठिकाणी परवानगी नसल्याने ठेकेदार कंपनीला काम करता येत नाही.
दीड वर्षापूर्वी दासगाव खिंडीच्या ठिकाणचे काम करण्याचे प्रस्ताव वनखात्याकडे सादर करण्यात आले होते. नागपूर कार्यालयाकडून काही त्रुटी काढत हे प्रस्ताव पुन्हा खाली पाठवण्यात आले. त्रुटी काढून परवानगीसाठी हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्यात आला आहे.- बी.जे.एम.नायडू, प्रकल्प व्यवस्थापक
राखीव आणि संरक्षित वनामुळे हा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. परवानगी प्राप्त न झाल्याने काम सुरू करण्यात आलेले नाही.- प्रशांत शिंदे, वनक्षेत्रपाल, महाड
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात अशा प्रकारे परवानगी मिळण्यास आणखी विलंब झाला, तर २०२१ मध्ये महामार्गाच्या कामाचे स्वप्न अपुरेच राहणार आहे.