अलिबाग : टाटा पॉवर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाकरिता ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली, त्यांची जमीन परस्पर अन्य कंपनी वा औद्योगिक क्षेत्राकरिता देण्याचा घाट घालून एमआयडीसीने लोकप्रतिनिधी आणि शेतक-यांना अंधारात ठेवले. आता ‘एमआयडीसी’चे सुरू केलेले सर्वेक्षण बेकायदा असल्याचे नमूद करून त्यास आपला आक्षेप असल्याचा दावा अलिबागचे आमदार पंडित पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला आहे.रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहात आयोजित या पत्रकार परिषदेत आ. पाटील पुढे म्हणाले की, अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरातील शेतकºयांच्या जमिनी गेल्या दहा वर्षांपूर्वी कवडीमोल किमतीने टाटा पॉवर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ(एमआयडीसी)ने संपादित केल्या. मात्र, आता टाटा कंपनीने आपला येथील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प रद्द केला आहे. ज्या कारणासाठी शेतजमिनी संपादित केल्या, त्या कारणात बदल झाला असल्यास, त्या संपादित जमिनी परस्पर अन्य कारणास्तव वापरणे हे बेकायदेशीर असून, असे आम्ही येथे घडू देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.महाराष्ट्र शासन आणि दि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड यांच्यात १३ जुलै २०११ रोजी झालेल्या मदत व पुनर्वसन करारनाम्यानुसार, शहापूर-धेरंड गावांकरिता नागरी सुविधांचा दर्जा उंचावण्याकरिता प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची तरतूद, प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस प्रकल्पात शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायमस्वरूपी नोकरी, नोकरीस सक्षम होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण कंपनी देणार, गावांतील प्रकल्पबाधित परित्यक्ता व निराधार व्यक्तींना दरमहा किमान५०० रुपये आजीवन निवृत्तीवेतन अशी एकूण १५ विविध आश्वासने शेतकºयांना देण्यात आली होती.मात्र, टाटा कंपनीने ती पूर्ण केली नाहीत. परिणामी, शेतजमीनही नाही आणि नोकरी-रोजगारही नाही अशीअवस्था जमीन दिलेल्या शेतकºयांची झाली असल्याचे शेतकरी संघर्ष समिती पेझारीचे सचिव अनिल पाटील यांनी सांगितले.या प्रकरणी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या विचारात असल्याचेही आमदार पंडित पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
‘एमआयडीसी’चे सर्वेक्षण बेकायदा, पंडित पाटील यांची पत्रकार परिषद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2019 1:08 AM