अलिबाग : नागरिकांना वाचण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रंथालये आणि कर्मचारी यांच्यावरच शासनाने उपासमारीची वेळ आणली आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान थकल्याने राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आधीच टाळेबंदीमुळे जवळपास सहा महिने ही ग्रंथालये बंद होती. आता ग्रंथालये खुली झाली असली तरी त्यांच्या समोरील आर्थिक विवंचना संपण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने देशभरात मार्च महिन्यापासून टाळेबंदी जाहीर झाली. या टाळेबंदीमुळे राज्यातील ग्रंथालये बंद झाली. जवळपास सात महिने ग्रंथालये पूर्णपणे बंद होती. ग्रंथालये बंद असल्याने सभासदांकडून येणारी मासिक वर्गणीही बंद झाली होती. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले होते. कर्मचाऱ्यांना मानधन देणेही मुश्कील झाले. वीजबिलेही थकली आहेत. महावितरणकडून अनेकांची वीज बंद करण्यात आली आहे. अनेक ग्रंथालयांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडले. आता वाचकांसाठी ग्रंथालये पुन्हा खुली झाली असली तरी ग्रंथालय चालक आणि कर्मचाऱ्यांपुढील आर्थिक समस्या दूर झालेल्या नाहीत.
ग्रंथालयांचा कारभार सुरळीत राहावा यासाठी राज्य सरकारकडून त्यांना वेतन आणि वेतनेतर अनुदान दिले जाते. ग्रंथालयाने वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर अशा दोन टप्प्यांत हे अनुदान दरवर्षी दिले जात असते. साधारणपणे जून ते ऑगस्टदरम्यान पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरित केले जाते. तर जानेवारी ते मार्चदरम्यान दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान ग्रंथालयांना प्राप्त होत असते.
रायगड जिल्ह्यात ७६ ग्रंथालये रायगड जिल्ह्यात ७६ ग्रंथालये आहेत. यासाठी पहिल्या टप्प्यातील अनुदानासाठी सव्वा कोटी रुपयांची गरज आहे. शासनाने दोन दिवसांपूर्वी १३ लाख ३८ हजार ८८१ एवढे अल्प अनुदान जिल्हा ग्रंथालय कार्यालयाला पाठविले आहे. यामधून ग्रंथालयांना २० ते २२ टक्के रक्कम वर्ग करायची आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या रकमेतून काय करायचे, हा प्रश्न ग्रंथालय चालविणाऱ्या संस्थांना पडला आहे. तरी अनुदान वाढवून मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.