विधान परिषद विशेषाधिकार समिती बैठक, लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांमधील सुसंवादासाठी नियमपालन आवश्यक- डॉ. नीलम गोऱ्हे

अलिबाग - लोकांचे प्रश्न निर्भयपणे मांडता यावेत, यासाठी विधिमंडळाच्या सदस्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.  लोकहिताची कामे ही सुरळीतपणे व्हावीत यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सुसंवाद आवश्यक आहे. या सुसंवादासाठी  शासन नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषद विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष  डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.विधान परिषद विशेषाधिकार समितीची बैठक व अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आज अलिबाग येथे जिल्हा परिषदेच्या टिपणीस सभागृहात पार पडले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. गोऱ्हे या होत्या. यावेळी आ. रामराव वडकुते, आ. अमरनाथ राजुरकर, आ. ऍ़ड. निरंजन डावखरे, आ. बाळाराम पाटील, आ. सुभाष उर्फ पंडितशेठ पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर,  विधिमंडळाचे उपसचिव एन. जी. काळे, अवर सचिव उमेश शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव धनंजय कानेड तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी विशेषाधिकार समितीचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्वागत केले. त्यानंतर आयोजित प्रशिक्षणासंदर्भात अवर सचिव शिंदे यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर आपल्या संबोधनात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, आपण स्वीकारलेल्या त्रिस्तरीय रचनेत विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायमंडळाचा समावेश आहे. त्यात लोकांचे प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ म्हणून विधिमंडळाकडे पाहिले जाते. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.या अधिकारांबाबत प्रशासनातही जागरुकता यावी यासाठी या प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. शासनाने सेवा हमी कायद्याद्वारे लोकांना वेळेत सेवा देण्याचे बंधन घालुन दिले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना वेळेत माहिती देणे, त्यांच्या पत्रांना उत्तरे देणे, दूरध्वनी मोबाईलवरील संभाषण यासारख्या गोष्टींतून आपण सन्माननीय सदस्यांना त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडतांना आपण सहकार्य करु शकतात, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टाळून  त्यांच्यात सुसंवाद निर्माण व्हावा यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाची माहिती देतांना त्या म्हणाल्या की, आतापर्यंत विभागीय आयुक्त स्तरावर अशा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत सात ठिकाणी या बैठका झाल्या आहेत. जिल्हास्तरावरील ही दुसरी बैठक असून रायगड जिल्ह्यात प्रथमच ही संवादात्मक बैठक होत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.यावेळी उपसचिव एन.जी. काळे यांनी विधिमंडळ सदस्यांचे विशेषाधिकार व उपसचिव धनंजय कानेड यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रकानुसार विधिमंडळ सदस्यांसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी पाळावयाचे राजशिष्टाचार याबाबत सादरीकरण करून उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची समिती सदस्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सूत्रसंचालन प्र‍ांताधिकारी संजय सोनवणे यांनी केले.