दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मागितले मार्गदर्शन

टाटाचा प्रकल्प : श्रमिक मुक्ती दलाचे विधि व न्याय विभागाला पत्र

आविष्कार देसाई 

अलिबाग : तालुक्यातील धेरंड-शहापूरमधील टाटाच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी २५८.१८ हेक्टर जमिनीची गरज असताना प्रत्यक्षात ३८७.७७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते. उद्योग व ऊर्जा विभागाने महानिर्मितीला चुकीची माहिती दिल्यामुळे नाहक शेतकऱ्यांची १२९.५९ हेक्टर अतिरिक्त जमीन प्रकल्पात गेली. त्यामुळे अशा दोषी अधिकाºयांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हा विधि विभागाकडे श्रमिक मुक्ती दलाने मार्गदर्शन मागितले आहे.

२००६ सालापासून टाटाच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू करण्यात आले होते. टाटाच्या विद्युत प्रकल्पास केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने १६०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची परवानगी दिली होती; परंतु उच्च न्यायालयासह सरकारला २४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची परवानगी दिली असल्याचे भासवण्यात आले होते. त्यामुळे ८०० मेगावॅटसाठी अतिरिक्त संपादन करण्यात आले. उद्योग व ऊर्जा विभागातील विशेष कार्य अधिकारी सं. प्र. नांदे यांनी पुरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे शेतकºयांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते. हे संपादने बेकायेदशीर असल्याचे पुढे उघड झाले होते. त्यामुळे अधिकाºयांनी चुकीची माहिती दिल्याने शेतकºयांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे अशा दोषी अधिकाºयांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. याबाबत जिल्हा विधि विभागाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

टाटाच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाला शेतकºयांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता; परंतु तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी जयकृष्ण फड यांनी संपादन रेटले होते. या विरोधात शेतकºयांनी यासाठी विविध स्तरावर मोर्चे, आंदोलन, लाँगमार्च काढून आपला विरोध प्रकट केला होता. मात्र, टाटा कंपनीसोबत काही अधिकाºयांचे संगनमत होते. त्यामुळे शेतकºयांना आपला लढा तीव्र करावा लागला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील शेतकºयांच्या बाजूने उभे राहिले. टाटा कंपनी किती मेगावॅट विजेची निर्मिती करणार आहे. त्यासाठी किती जमीन लागणार आहे हे तपासल्याशिवाय जमिनीचे संपादन करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर टाटा कंपनी आणि अधिकाºयांचे पितळ बाहेर पडले होते. अशा दोषी अधिकाºयांना शिक्षा होणे गरजेचे असल्यानेच श्रमिक मुक्ती दलाने विधि व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. उद्योग व ऊर्जा विभागातील विशेष कार्य अधिकारी सं. प्र. नांदे, एमआयडीसीचे तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी आणि तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी जयकृष्ण फड यांच्या नावाचा समावेश आहे.

२००६ सालापासून टाटाच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू करण्यात आले होते. टाटाच्या विद्युत प्रकल्पास केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने १६०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची परवानगी दिली होती; परंतु उच्च न्यायालयासह सरकारला २४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची परवानगी दिली असल्याचे भासवण्यात आले होते. उद्योग व ऊर्जा विभागातील विशेष कार्य अधिकारी सं. प्र. नांदे यांनी पुरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे शेतकºयांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते.