‘कोविड-19’शी लढताना सरकारने नागरिकांना दिले महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचे सुरक्षा कवच

कोरोना रुग्णांना अंगिकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये , तसेच सर्वच नागरिकांना आरोग्यविषयक हमी व आर्थिक दिलासा मिळावा,यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी योजनेची व्याप्ती सर्व नागरिकांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पाठविण्यात आला होता. 

-मनाेज सानप  (जिल्हा माहिती अधिकारी, रायगड)राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेशी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना संलग्न करून एकत्रित स्वरूपात मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून अंमलात आली आहे. या योजनेत सुमारे ८५ ते ९० टक्के नागरिकांचा लाभार्थी म्हणून समावेश होत असून, उर्वरित नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत केले जाते. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पिवळी, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील (औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा) शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील जीवित नोंदणीकृत लाभार्थी कुटुंबे समाविष्ट आहेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना २०११मधील नोंदीत लाभार्थी कुटुंबे समाविष्ट असून, ग्रामीण भागासाठी स्वाभाविक निकष व शहरी भागांसाठी व्यावसायिक निकष ठेवण्यात आले आहेत.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यामध्ये काही ठिकाणी शासकीय रुग्णालये कोविड रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना रुग्णांना अंगिकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये तसेच सर्वच नागरिकांना आरोग्यविषयक हमी व आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी योजनेची व्याप्ती सर्व नागरिकांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पाठविण्यात आला होता. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतील उपचारांचा लाभ लाभार्थी रुग्णांबरोबर इतर रुग्णांनाही मिळावा आणि शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या उपचार पद्धती उपलब्ध व्हाव्यात व योजनेंतर्गत अंगिकृत रुग्णालयातील डॉक्टर, इतर कर्मचारी व अनुषंगिक कर्मचारी यांना covid-19 साथरोग प्रतिबंधासंदर्भात आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाने घेतलेल्या निर्णयात कोणत्या बाबींचा समावेश आहे, हे जाणून घेऊ.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता लाभार्थी रुग्णांबरोबरच राज्यातील या योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनाही महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अंगिकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनासाठी उपचार अनुज्ञेय राहील. याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने विहीत कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याला रहिवासी पुरावा म्हणून वैध पिवळे, केशरी, शुभ्र शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा यापैकी एक पुरावाजन्य कागदपत्र सादर करावे लागेल. त्याचबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील. कोरोनाच्या साथीचे गांभीर्य, उपचारांची तातडीची गरज पाहता उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत.· सद्यस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ उपचार व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत १ हजार २०९ उपचार पुरविले जात असून, याचा लाभ राज्यातील दोन कोटी २३ लाख कुटुंबांना मिळत आहे. याअंतर्गत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. तथापि, राज्यातील कोरोना उद्रेकाची सद्यस्थिती पाहता, या परिस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील सर्व रहिवासी असलेल्या उर्वरित नागरिकांनाही महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचार पद्धतींचा लाभ मान्यताप्राप्त दराने सर्व अंगिकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या १३४पैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार अंगिकृत खासगी रुग्णालयांना ३१ जुलै २०२०पर्यंत मान्यताप्राप्त दराने देण्यात यावेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती विमा कंपनीकडून योजनेंतर्गत लाभार्थी नसलेल्या कुटुंबांच्या उपचाराची खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयाला राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्यामार्फत हमी तत्त्वावर करण्यात येईल. या शासन निर्णयातील ‘प्रपत्र क’मध्ये समाविष्ट असलेले काही किरकोळ व काही मोठे उपचार व काही तपासण्या महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत. त्या उपचार व तपासण्या या योजनेंतर्गत अंगिकृत रुग्णालयांमध्ये सर्व लाभार्थ्यांना (योजनेंतर्गत लाभार्थी असलेले व लाभार्थी नसलेले) ‘सीजीएचएस’च्या दरानुसार उपलब्ध करून देण्यात येतील. या खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयाला राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्यामार्फत हमी तत्वावर करण्यात येईल. खासगी अंगिकृत रुग्णालयांकडून कोरोना संशयित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता पीपीई किट व एन - ९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल. प्रत्यक्ष शासनाने ठरवलेल्या धोरणानुसार निधी देण्यात येईल. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांमार्फत नियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांची राहील. ही योजना ३१ जुलै २०२०पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर याबाबत आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने शासनाने २३ मे २०२० रोजी निर्गमित केला आहे. तसेच नागरिकांना हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर २०२००५२३१२५०५६२११७ या संकेतांकाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.सध्या जगभर पसरलेल्या कोरोना विषाणूची लागण देशभरात झाली असून, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आहे. त्यामुळे राज्यातील कोरोना संशयित रुग्णांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता, अधिकाधिक रुग्णालयात उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. कोरोना रुग्णांना अंगिकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये , तसेच सर्वच नागरिकांना आरोग्यविषयक हमी व आर्थिक दिलासा मिळावा,यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी योजनेची व्याप्ती सर्व नागरिकांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पाठविण्यात आला होता.