शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

जिल्ह्यात २०० कोटींचे पॅकेज द्या; मच्छीमारांची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 23, 2019 00:22 IST

मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना दिले निवेदन

अलिबाग : अवकाळी पाऊस, क्यार आणि महाचक्रिवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील मासेमारी करणारे, तसेच त्याच्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांचे तब्बल २०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारने तातडीने आर्थिक पॅकेज मंजूर करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघाने केली आहे. तसे निवेदन त्यांनी राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना गुरुवारी दिले.राज्यात पडलेल्या परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारने दहा हजार कोटी रु पयांची तरतूद केली आहे. मात्र, क्यार वादळ आणि महाचक्रिवादळामुळे मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईबाबत अद्याप कोणतीही भूमिका सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून अरबी समुदातील क्यार आणि महाचक्रिवादळामुळे मासेमारी करणाºयांना मासेमारी करण्यासाठी जाताच आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे.जिल्ह्यामध्ये एक नौका सहा सिलिंडर व बिगर यांत्रिकी नौकांची संख्याही तीन हजार ४५५ आहे. त्यांचे सुमारे १२७ कोटी दहा लाख तीन हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मच्छीविक्रेतींची संख्या ही सात हजार ४७७ आहे. त्यांचे २० कोटी ७६ लाख २५ हजार ५०० रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच मच्छी सुकवणारे (महिला) तीन हजार ८१२ अशी संख्या आहे. त्यांना नऊ कोटी २८ लाख ३८ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे.जिल्ह्यात आठ हजार २३९ खलाशांचे ३४ कोटी ५४ लाख ३९ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अन्य कामगार आणि जाळी विणणाºया दोन हजार ३६४ जणांना चार कोटी ७९ लाख १६ हजार रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. असे एकूण १९६ कोटी ४८ लाख २१ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे निवेदनात रायगड जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघाचे अध्यक्ष शेषनाथ कोळी यांनी नमूद केले आहे.सरकारने मच्छीमार समाजाला न्याय द्यावा, तरच त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी राज्य मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे, अलिबाग मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष विजय तांडेल, संचालक सत्यजित पेरेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.

टॅग्स :fishermanमच्छीमार