गटशेतीबाबत शेतकरी उदासीन

अलिबाग : वाढते औद्योगिकीकरण आणि शेतीमधील शाश्वतता कमी होत असल्याने अन्नाचा पोशिंदा मेटाकुटीला आला आहे.

आविष्कार देसाई अलिबाग : वाढते औद्योगिकीकरण आणि शेतीमधील शाश्वतता कमी होत असल्याने अन्नाचा पोशिंदा मेटाकुटीला आला आहे. निसर्गाच्या कृपादृष्टीमुळे हातात आलेले पीक विकताना अडते, दलाल यांचा विळखा पडल्याने महागाई वाढत आहे. बळीराजाची नाळ शेतीपासून तुटू नये, यासाठी सरकारने सामूहिक म्हणजेच गटशेतीला प्रात्साहन दिले आहे. गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० एकर शेतीसाठी तब्बल एक कोटीचे अनुदान सरकारने देऊ केले आहे; परंतु रायगड जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत फक्त चारच प्रस्ताव आले आहेत. त्यापैकी एकाच गटाने प्रकल्प आराखडा सादर केल्याने योजनेबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून येते.रायगड जिल्हा हा पूर्वी ‘भाताचे कोठार’ म्हणून ओळखला जायचा. कालांतराने जिल्ह्यामध्ये औद्योगिकीकरण वाढल्याने शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले. जिल्ह्यामध्ये सध्या एक लाख ४८ हजार ९६३ हेक्टर शेतीचे क्षेत्र आहे. रब्बी आणि खरिपाची पिके घेतली जातात; परंतु मोठ्या प्रमाणात भाताचेच पीक घेतले जाते. फळबागा, हळद, केळी अशा पिकांच्या बाबतीमध्ये संशोधन करून तेही पीक घेण्यास जिल्ह्यातील शेतकºयांना प्रवृत्त केले जात आहे. त्यासाठी आवश्यकते प्रशिक्षण, बियाणे त्यासाठीचे अनुदानही देण्यात येत आहे; परंतु या सर्व उपाययोजना करूनही शेतकºयांचे शेतीमधील स्वारस्य कमी होताना दिसून येते.अवकाळी पाऊस, बियाण्यांच्या वाढत्या किमती, शेतमालाला मिळणारा कमी दर, वाढती शेतमजुरी, अडते, दलाल यांची सुरू असलेली पिळवणूक या सर्व बाबींमुळे शेतकºयांच्या अर्थचक्राची गती मंदावली आहे. एकट्याने शेती करणे, आता शेतकºयांच्या दृष्टीने धोकादायक बनले आहे. शेतीमध्ये आर्थिक फायदा होत नसल्याने शेतकरी या क्षेत्राकडे पाठ फिरवत असल्याचे दिसून येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचा फार मोठा वाटा आहे. जगपोशिंदा शेतीपासून परगंदा झाला, तर शेतामध्ये पीक कोण घेणार, शेतात पीक घेतले नाही, तर अन्न-धान्य कोठून उपलब्ध होणार? असे प्रश्न उपस्थित झाल्यास देशासमोर फार मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.यावर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारमार्फत शेतकºयांचा समूह म्हणजेच गटशेतीला प्राधान्य देऊन त्यांचे अर्थमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठीच सरकारने ‘गटशेतीला प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गटशेतीला चालना देणे’ अशी योजना अमलात आणली आहे. शेतकरी गटाने शेती करणार असल्याने अवकाळी पाऊस, पिकांवर रोग पडणे, मजुरी, वाहतूक, दलाली असे धोके एकट्या शेतकºयाला सहन करावे लागणार नाहीत. समूहाने शेती केली जाणार असल्याने फायदेही समूहानेच; परंतु निश्चित स्वरूपात मिळणार आहेत. त्यामुळे ही योजना शेतकºयांसाठी लाभदायी ठरणार आहे.गटशेतीला मिळणारे अनुदान हे टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये प्राथमिक खर्चासाठी २० टक्के अनुदान, सामूहिक सिंचन ३० टक्के, साठवणूक प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था ३० टक्के आणि २० टक्क्यांचा अंतिम हप्ता प्राप्त होणार आहे.शेतकºयांच्या गटाने त्यांच्या गटाची नोंदणी सहकारी संस्थेकडे करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे फी भरून नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर गटाने अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यानंतर प्रकल्प अहवाल द्यायचा आहे. कृषी विभागाकडून तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजूर होऊन सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. सरकारडून मिळणारे अनुदान आयुक्तांमार्फत अधीक्षक कृषी विभागाकडे येणार आहे. त्यानंतर गटाच्या बँक खात्यामध्ये ते जमा होणार आहे.रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल एक लाख ४८ हजार ९६३ हेक्टर शेतीचे क्षेत्र आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील क्षेत्रावर शेतीचे उत्पादन घेतल्यास जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलणार आहे; परंतु अद्यापही शेतकºयांनी गटशेतीबाबत कमी उत्सुकता दाखवल्याचे आलेल्या प्रस्तावावरून दिसून येते. प्रस्तांवामध्ये वाढ होण्यासाठी कृषी विभागाने शेवटच्या शेतकºयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनजागृती करणे, आवश्यक आहे.रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातून दोन, कर्जत आणि पाली-सुधागड तालुक्यातून प्रत्येकी एक, असे चारच प्रस्ताव कृषी विभागाला प्राप्त झाले आहेत.चार प्रस्तावांपैकी महाड येथील रायगड व्हॅली फारमर्स प्रोड्युसर कंपनी यांनीच प्रकल्प आराखडा सादर केला आहे. त्यांच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी १३ डिसेंबर २०१७ रोजी मान्यता देऊन तो पुढे सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.या गटामध्ये ११४ शेतकरी आहेत. ८९ हेक्टर (सुमारे २२२.५ एकर) क्षेत्र शेतकºयांनी संघटित केले आहे. या गटातील शेतकरी स्वत: उत्पादन आणि शेतमालाचे विपनण करणार आहेत. सेंद्रिय शेतीला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे पंचगौव्य उत्पादनही ते घेणार आहेत.राइस मिल, डाळ मिल, कोल्ड स्टोरेज यासह अन्य बाबींचा समावेश आहे. उत्पादन आणि विक्री शेतकरीच करणार असल्याने अडते, दलाल यांची मग्रुरी मोडीत निघणार आहे.ग्राहकांना कमी दरात दर्जेदार उत्पादन मिळून शेतकºयांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचे बांबळे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा प्रशासनाने एका प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने रायगड जिल्हा कोकण विभागात आघाडीवर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकºयांनी किमान २० शेकºयांचा गट स्थापन करणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्या गटाकडे किमान १०० एकर शेतीचे क्षेत्र असणे बंधनकारक आहे. असा गट स्थापन केल्यावर शेतकºयांना १०० एकरसाठी तब्बल एक कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून प्राप्त होणार आहे.पुढे १०० एकरच्या पटीमध्ये क्षेत्र निवडल्यास अनुदाची रक्कमही एक-एक कोटी रुपयांनी वाढत जाणार आहे, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागातील तंत्र अधिकारी गणेश बांबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.>तालुकानिहाय शेतीचे क्षेत्रतालुका क्षेत्र (हेक्टर)अलिबाग १७,३००पेण १३,७००रोहे १३,५४०श्रीवर्धन ४,३००पोलादपूर ७,७००तळा ३,१३१म्हसळा ३,३५५पनवेल ११,२२६उरण २,६०८खालापूर ८,०००माणगाव १५,१०३महाड १७,०००पाली-सुधागड ७,०००कर्जत १४,०००मुरुड ११,०००>शेतकºयांसाठी गटशेतीची योजना चांगली आहे. एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याने शेतकºयांनी शेतीसह स्वत:चा अर्थमान उंचावण्यासाठी योजनेचा अधिक शेतकºयांच्या समूहाने लाभ घ्यावा.- पांडुरंग शेळके, कृषी अधीक्षक अधिकारी