दीपक साळुंखे लोकमत न्यूज नेटवर्कबिरवाडी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फ त सन २०१४ जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत महाड एमआयडीसी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ९२ लाख ४० हजार ७५१ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्राप्त झाली आहे. मात्र येथील रस्त्याची अवस्था जैसे थे असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या महाड औद्योगिक वसाहत कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे महाड एमआयडीसीत एकूण ३४.०१ किलोमीटर रस्त्याची मालकी आहे. हे रस्ते डांबरीकरणाचे आहेत व रस्त्यांना नामकरण अथवा क्रमांक देण्यात आलेला नाही. यामध्ये मुख्य रस्त्याची एकूण लांबी ९.०९ किलोमीटर आहे व अंतर्गत रस्त्यांची एकूण लांबी २४.९२ किलोमीटर आहे अशी माहिती माहिती अधिकारामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या महाड कार्यालयातील स्थापत्य उपविभाग उपअभियंता शशिकांत गीते यांनी पत्रांमध्ये नमूद केली आहे.
महाड औद्योगिक वसाहतीमधील नांगलवाडी फाटा ते पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत या मुख्य रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची मागणी महाड उत्पादक संघटनेमार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.एकत्र काम करणे गरजेचेच्महाड औद्योगिक वसाहतीमधील समस्या सोडविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाने संयुक्तिक काम करणे गरजेचे असल्याचे मत भारत सरकारच्या जीवन नागरी पर्यावरण संस्थेचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक स्वाई यांनी व्यक्त केले.च्शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करून देणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीमधील विस्तारासाठी अत्याधुनिक ईटीपी यंत्रणेला मंजुरी दिल्यास तसेच सांडपाण्याच्या गटारांच्या निर्मितीकरिता आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रदूषणाची समस्या कमी होण्यास परिणामी औद्योगिक वसाहत परिसरातील गावांमधून आजारांचे प्रमाण कमी होईल असे स्वाई म्हणाले.एमआयडीसीतील समस्याच्औद्योगिक वसाहतींमधील के टू, के फोर या झोनमधील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून एमआयडीसीचे रस्ते आहेत की ग्रामीण भागातील रस्ते आहेत, असा प्रश्न या ठिकाणी काम करणाºया कामगारांना पडत आहे.च्विद्युत पथदिव्यांचीदेखील दुरवस्था झाली असून बहुतांशी विद्युत पथदिवे बंद अवस्थेत असल्याने कामगारांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. त्याचप्रमाणे एमआयडीसीच्या रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी व अवजड वाहनांची पार्किंग केली जात असल्याने अपघात घडून अनेक मोटारसायकलस्वार तसेच कामगार जखमी होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत.च्महाड एमआयडीसीमध्ये अद्ययावत ट्रक टर्मिनस उभारण्याची मागणी देखील महाड उत्पादक संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.सांडपाण्याची गटारे बांधणीचा प्रस्ताव पाठवलाच्गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये या औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या आसपास निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रश्न निधीअभावी प्रलंबित असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.च्महाड औद्योगिक वसाहतींमध्ये आयसीसीमधील सांडपाण्याची गटारे बांधणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे; मात्र या कामाकरिता निधी उपलब्ध होत नसल्याने महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रदूषणाची समस्या कायम आहे.च्यामुळे या परिसरातील जलस्रोत दूषित झाल्याने परिसरातील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार भरत गोगावले यांनी शासनाकडे याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला आहे, मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झालेले नाही.अंतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम निधीअभावी रखडल्याने एमआयडीसीमधील अंतर्गत रस्ते हे ग्रामीण भागातील रस्त्यांप्रमाणे नादुरुस्त अवस्थेत असल्याने या ठिकाणी वाहनचालक व कामगारांना ये -जा करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विद्युत पथदिवे नादुरुस्त असल्याने रात्रीच्या वेळी अपघात घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.