खड्ड्यांमुळे कर्जत-चौक रस्त्याची दुरवस्था, एमएमआरडीएकडून रस्ता बांधकाम विभागाकडे वर्ग

कर्जत-चौक रस्ता सुस्थितीत नसताना, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने दोषादायित्व कालावधी संपताच, जबाबदारी झटकत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रस्ता वर्ग केला.

कर्जत : कर्जत-चौक रस्ता सुस्थितीत नसताना, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने दोषादायित्व कालावधी संपताच, जबाबदारी झटकत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रस्ता वर्ग केला; परंतु हा रस्ता सुस्थितीत नसल्याचा विस्तृत अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एमएमआरडीएला दिल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.कर्जत-चौक रस्त्यालगत अनेक मोठमोठ्या धनिकांचे, राजकीय नेते मंडळींचे बंगले आहेत. याच रस्त्यावरून हजारोच्या संख्येने गाड्यांची वर्दळ असते. मात्र, या रस्त्याची अवस्था दयनीय आहे. या रस्त्याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधी काही बोलण्यास तयार नाही, वा संबंधित अधिकाºयांस जाब विचाराला तयार नाही.कर्जत-चौक रस्त्यावर प्रवास करणाºया दिगंबर चंदने या नागरिकाने ६ जुलै २०१७ रोजी एमएमआरडीएकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारली होती. त्यामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कर्जत-चौक रस्त्याच्या निविदा केव्हा काढण्यात आल्या व हे काम कोणत्या ठेकेदाराला देण्यात आले. याबाबत २१ मे २०१२ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या व हे काम मे. वालेचा इंजिनीअरिंग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. रस्त्याचे काम दोन वर्षांच्या मुदतीत पूर्ण करायचे होते. सध्याची रस्त्याची स्थिती काय आहे? अशी विचारणा केल्यावर या रस्त्याची पाहणी करून रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे २१ एप्रिल २०१७ रोजी ताब्यात देण्यात आला आहे, असे सांगितले. दरम्यान, २१ एप्रिल २०१७ रोजी कोकण भवन येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी पनवेल येथील कार्यकारी अभियंता यांना पत्र लिहून कर्जत ते चौक रस्ता राज्य महामार्गावरील मोºया व पुलासहित मजबुतीकरण व रस्त्याचे ३० मीटर रुंदीकरण करणे (भाग-५) कामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एमएमआरडीएकडे तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात आला होता. डांबरीकरणाच्या कामात दोषादायित्व कालावधी २ वर्षांचा असून, काँक्रीट रस्त्याचा ५ वर्षे आहे. या रस्त्यावरील कामाचा दोषादायित्व कालावधी ३० एप्रिल २०१७ रोजी संपत आल्याचे कळविले होते. या रस्त्याची मालकी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची असल्याने, हा रस्ता हस्तांतरित करून दुरुस्ती करावी, असे नमूद केले.