वनहक्काचे ११२६ दावे केले अमान्य

रायगड जिल्हा प्रशासनाने १८ हजार ७०३ वनहक्क दाव्यांपैकी सहा हजार ३२६ वनहक्क दावे मान्य करत तब्बल एक हजार १२६ वन हक्क दावे अमान्य केले आहेत.

- आविष्कार देसाई 
अलिबाग : रायगड जिल्हा प्रशासनाने १८ हजार ७०३ वनहक्क दाव्यांपैकी सहा हजार ३२६ वनहक्क दावे मान्य करत तब्बल एक हजार १२६ वन हक्क दावे अमान्य केले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत त्यांना न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत लवकरच दिशा ठरवण्यासाठी सामाजिक संघटनांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. वनवासी अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासींकरिता वनहक्क कायदा करण्यात आला होता.
ज्यांचे वास्तव्य पिढ्यानपिढ्या जंगलात असतानाही त्यांच्या हक्कांची कोणत्याही प्रकारची नोंद घेतली गेली नाही अथवा अधिकारांना मान्यता दिली गेली नाही. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्याचे अभिलेख तयार करण्याची रचना निर्माण करुन त्यासाठी आवश्यक अशा विविध पुराव्यांचे स्वरूप सुनिश्चित करण्याची हमी या कायद्यामुळे निर्माण झाली आहे. वनहक्कांमध्ये संसाधनाचे शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला देऊन वनव्याप्त क्षेत्रांची विकास प्रक्रिया मजबूत केली आहे. त्याचवेळी त्यामध्ये सहभागी असलेल्या स्थानिक जनतेची उपजीविका व अन्न सुरक्षा यांची खात्री या कायद्याने प्राप्त झाली आहे.
वनजमिनींवर अतिक्रमण वाढत असल्याने सरकारने प्रशासनाच्या माध्यमातून कारवाईला सुरुवात केली होती. त्यामध्ये खरोखरच आदिवासी आहेत. ते सुद्धा भरडले जात होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना आधी आपल्या दरबारी वनहक्क दावे दाखल करुन घेतले होते. जिल्ह्याच्या विविध ग्रामसभांमध्ये १८ हजार ७०३ वनहक्क दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर सहा हजार ३२६ दावे मान्य करताना एक हजार १२६ दावे अमान्य केले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकाराप्रमाणे ते देतील तो निर्णय अंतिम राहणार आहे. त्यामुळे ज्यांचे दावे फेटाळले आहेत त्यांना आता थेट न्यायालयातच दाद मागावी लागणार असल्याचे दिसून येते. अमान्य केलेल्या दाव्यातील किती प्रकरणे खरी आणि किती खोटी आहेत हे सांगणे कठीण असल्याचे बोलले जाते.
प्रशासनाने नक्की कोणत्या गावातील दावे फेटाळले आहेत त्याची कारणे काय हे अहवाल पाहिल्या शिवाय सांगता येणार नाही, असे आदिवासींसाठी कार्य करणाºया सर्वहरा जनआंदोलनाच्या उल्का महाजन यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
>वन हक्क लाभार्थ्यांना होणारे फायदे
आदिवासींचे स्थलांतर थांबवून त्यांच्या जीवनाला स्थैर्य प्राप्त.
वनहक्क लाभार्थ्यांच्या नोंदी सात बारावर इतर अधिकारात फेरफार नोंदीद्वारे घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे वनहक्क लाभार्थ्यांना बँक कर्ज घेता येत आहे. सरकारच्या विविध योजनांचे फायदे घेता येत आहेत.
रायगड जिल्ह्याचे मुंबईनजीकचे स्थान तसेच जिल्ह्यास सुमारे २४० किमीचा समुद्रकिनारा लाभल्यामुळे जिल्ह्यात शेतीपूरक उद्योग वाढीस अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.
जिल्ह्यात विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. त्यासाठी सुमारे १० हजार हेक्टर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत वाटप वनजमिनींचे भूसंपादन झाल्यास आदिवासीच्या उपजीविकेचे हक्क प्रस्थापित झाल्यास त्यांना भूसंपदान मोबदला मिळण्यास मदत होणार आहे.